दिल्ली :– दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि दिल्ली में गत तीन साल से अधिक समय से चल रहे राशन घोटाले के लिए अरविन्द केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है।
उन्होंने कहा कि जहां एक ओर दिल्ली में फर्जी राशन कार्डों के द्वारा गत तीन वर्ष में ही लगभग 3000 करोड़ रूपये के राशन का घोटाला किया गया है तो वहीं दूसरी ओर गरीब लोग राशन कार्ड पाने के लिए परेशान हैं और देश की राजधानी को गत माह पांडव नगर में भूख से तीन बच्चों की मृत्यु जैसे मामलों के कारण शर्मसार होना पड़ रहा है।
मनोज तिवारी ने निशाना साधते हुए कहा कि अरविन्द केजरीवाल सरकार फर्जीवाड़ों की सरकार है जो पूरी तरह भ्रष्ट है । जिसका एक और उसका प्रमाण है इस सरकार का दोगलापन एवं राशन माफिया को संरक्षण। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर दिल्ली सरकार राशन वितरण के लिए अविलम्ब ई-पोस व्यवस्था लागू नहीं करेगी तो दिल्ली भाजपा केजरीवाल सरकार की राशन माफिया से सांठगांठ की पोल खोलने के लिए पूरी दिल्ली में जनजागरूकता अभियान प्रारम्भ करेगी।
साथ ही मनोज तिवारी ने कहा कि जिस केजरीवाल सरकार ने मार्च, 2018 में 2254 राशन दुकानों एवं 98 प्रतिशत उपभोक्ताओं को ई-पोस से जोड़ कर प्रमाणित करने का दावा किया था, उसी सरकार ने 25 अप्रैल, 2018 को दिल्ली में ई-पोस व्यवस्था रद्द कर दी जो कि एक स्पष्ट प्रमाण है कि कहीं न कहीं सरकार राशन माफिया को संरक्षण देना चाहती है।
उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार की यह दलील कि नागरिकों के पास अभी आधार कार्ड पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं एक खोखली दलील है क्योंकि केन्द्र की व्यवस्था में यह साफ कहा गया है कि राशन देने के लिए वोटर कार्ड, किसान पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस भी राशन लाभार्थी के सत्यापन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते है ।
वही दूसरी तरफ मनोज तिवारी ने कहा है कि दिल्ली में लगभग 17.5 लाख राशन कार्ड अप्रैल, 2018 तक थे और उनमें से 2.5 लाख से अधिक राशन कार्ड को जांच के बाद रद्द कर दिया गया, ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली में इन रद्द 2.5 लाख राशन कार्डों के अलावा और राशन कार्डों में राशन का घपला होता रहा होगा।
यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि गत तीन वर्ष से अधिक से दिल्ली में लगभग 5 लाख बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. राशन कार्डों पर राशन माफियाओं ने हेर-फेर किया है तो दिल्ली में औसतन सैकड़ों करोड़ रूपये महीने का घोटाला हुआ है जोकि तीन वर्ष में शायद 3000 करोड़ रूपये से अधिक का होगा। यह घोटाला कितना बड़ा है इसका अंदाज इस बात से ही लगाया जा सकता है कि बी.पी.एल. राशन कार्डों पर सरकार 25 से 30 रूपये प्रति किलो से खरीदे अन्न को 3 से 4 रूपये में देती है और ए.पी.एल. राशन कार्डों में भी अच्छी छूट देती है।
