क्या रेयान के मालिकों को बचा रही है सरकार? देखें किन तथ्यों के साथ “आप” ने लगाए आरोप :

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गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में जिस तरह से एक सात साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक तरीक़े से हत्या कर दी गई उसमें सीधे तौर पर स्कूल की लापरवाही ज़िम्मेदार है, इस वारदात से देशभर के लोग बेहद आक्रोश में हैं और बहुत पीड़ा में हैं। लेकिन सवाल ये है कि रेयान स्कूल के मालिकों के ख़िलाफ़ हरियाणा सरकार नरमी क्यों बरत रही हैहरियाणा में बैठी बीजेपी सरकार और केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार रेयान के मालिकों को बचाने का काम कर रही है।

आम आदमी पार्टी कार्यालाय में आयोजित हुई प्रैस कॉंफ्रेंस को सम्बोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष ने कहा कि रेयान स्कूल में एक 7 साल के बच्चे की दर्दनाक हत्या के बाद जहां देश के तमाम अभिभावक पीड़ा में हैं तो वहीं दूसरी तरफ़ रेयान स्कूल की मालिक ग्रेस पिंटो को भाजपा सरकार बचाने का काम कर रही है। ग्रेस पिंटो दरअसल केंद्र की सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी सदस्य हैं और सुनने में तो यहां तक आया है कि उन्होंने अपने स्कूल में बीजेपी की सदस्यता का अभियान भी चलाया था और बच्चों तक को बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा गया था। भाजपा के आशीर्वाद से ही इस वक्त ग्रेस पिंटो भारत सरकार के उपक्रम भारतीय कपास निगम लिमिटेड में डायरेक्टर के पद पर विराजमान हैं, 2 फरवरी 2017 को ग्रेस पिंटो को भारतीय कपास निगम लिमिटेड में बनाया गया।  

एक भारतीय मीडिया हाउस ने 11 सितम्बर 2017 को एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें ग्रेस पिंटो और उनके परिवार के एक सदस्य को स्टॉक मार्केट की मैनुपुलेशन में सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी बताया गया था। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को ना केवल अपने संगठन में रखती है बल्कि सरकार के उपक्रम में निदेशक भी बनाती है और फिर उनके स्कूल में एक मासूम की हत्या हो जाने के बाद भी उन्हें बचाने का काम भी कर रही है।

जब पूर्व में दिल्ली स्थित वसंत कुंज के रेयान स्कूल में भी जब एक छात्र की टैंक में डूबने से मौत हुई थी तब भी हमने कहा था कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए लेकिन बीजेपी सरकार ने जांच कराने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी दरअसल बीजेपी हक़ीक़त यह है कि तब भी रेयान स्कूल और उनके मालिकों को बीजेपी ने बचाया था और अब भी बीजेपी ही बचा रही है।

पार्टी ने गंभीर आरोप लगाते हुए इस पुरे मामले की उच्च-स्तरीय जांच की सिफारिश की है।

 

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