केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेन्स के मुद्दे।

केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेन्स।
4 मुद्दे।
दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाने के लिए बड़ा श्याड्यंत्र चल रहा है।
सीएम होने के नाते जनता के सामने सारे तथ्य रखना जरूरी है।
ये काम डीईआरसी का है।
हमने कृष्ण सैनी को चेयरमैन बनाया था। 8 महीने रहे। इस दौरान सैनी ने ऐसे आर्डर पास किये जिससे बिजली कंपनियों को तकलीफ हुई।
आर्डर पास किया था कि बिना वजह लोड बढ़ाने की मनमानी खत्म हुई।
उन्होंने बिजली कटौती के बदले जुरमाना का प्रस्ताव पास किया।
अनिल अंबानी जी दबाव डाल कर कोशिश कर रहे हैं कि कृष्ण सैनी को हटाया जाए।
एलजी साहब ने इसलिए नियुक्ति को अवैध बताया कि उनसे परमिशन नहीं ली।
हाई कोर्ट के आदेश से कृष्ण सैनी को जंयुक्त किया गया, एलजी साहब को सूचना दी गई। तब उन्होंने फाइल नहीं मंगवाई। अब 8 महीने, बाद एलजी साहब की नींद खुली है और वो नियुक्ति रद्द करने का षडयंत्र रचा गया।
एलजी साहब ने नियुक्ति रद्द किया। मंत्री ने कहा कि आप इसे रद्द नहीं कर सकते अगर डिफरेंस ऑफ़ ओपिनियन है तो उसे प्रेजिडेंट के पास भेजो। लेकिन एलजी साहब ने कहा कि हम राष्ट्रपति के पास नहीं भेजेंगे। केबिनेट ने दोबारा अप्रूव करके भेजा लेकिन फिर भी एलजी नहीं माने। परसों हम इसपर विचार कर रहे थे। तभी एलजी का फ़ोन आया पावर सेक्रेट्री को की वो नियुक्ति रद्द करने का आदेश जारी करे।
अफसर पर दबाव डालकर असंवैधानिक तरीके से उसे हटाने का प्रयास कर रही है।
बीजेपी अम्बनी से दबाव में डीईआरसी के चेयरमैन पद पर उसके आदमी को बिठाना चाहती है।
हमने दो साल में बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए। ये बीजेपी की साज़िश है कि दिल्ली में बिजली के दाम बढे। हम पूछना चाहते हैं कि एलजी ने। आखिर किसके फ़ोन और दबाव में ऐसा किया।

सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की नियुक्ति के मामले को केबिनेट के खारिज़ कर दिया।

छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार ने खूब इंतजाम किये हैं। इस साल 300 घाट पर तयारी है। अगले साल तक सभी घात को पक्का करने का आदेश जारी किया है।

दिल्ली में गैस चैम्बर जैसे हालात हो गए हैं। प्रदुषण के दिल्ली के अपने जो कारण रहे हो। लेकिन सबसे बड़ा कारण पडोसी राज्यों में फसल जलाने की वजह से हो रहा है।

पंजाब हरियाणा में भी धुवां ही धुवां है। किसानों को कुछ विकल्प देना हॉगा। केंद्र सरकार की मदद की जरूरत है। हमने केंद्र के पर्यावरण मंत्री से फ़ोन पर बात की है। हम उनसे मिलकर चर्चा करेंगे की कैसे पडोसी राज्यों के हालात को भी कंट्रोल किया जाए।