7th PAY COMMISSION – GOVT TO INCREASE SALARIES BY 23.5%

सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। एक अगस्त को बढ़ी हुई सैलरी केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में आएगी। सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों को मोदी सरकार ने मान लिया है। जिससे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में करीब 23 फीसदी का इजाफा हो जाएगा।

देश के 47 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 52 लाख पेंशनधारियों की अगले महीने से बल्ले बल्ले होने वाली है। सातवें वेतन आयोग की बढ़ी हुई सैलरी पहली अगस्त को सरकारी कर्मचारियों के खाते में आ जाएगी।

अगस्त से आएगी बढ़ी तनख्वाह

मोदी सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि सरकारी कर्मचारिय़ों को सौगात अब जल्दी दे दी जाए। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से तीस फीसदी ज्यादा तनख्वाह बढ़ाने की पैरवी की है। सातवें वेतन आयोग ने न्यूनतम 18000 रुपए बेसिक सैलरी और अधिकतम 2,50,000 की सिफारिश की थी। लेकिन मोदी सरकार ने न्यूनतम बेसिक सैलरी 23,500 रुपए और अधिकतम 3,25000 देने का मन बनाया है।

नई सैलरी जनवरी , 2016 से बढ़ी मानी जाएगी और सात महीने का एरियर भी दो किश्तों में देने का फैसला होने वाला है। अगर पे बैंड के हिसाब से देखें तो 5200 से 20,200 रुपए के पे बैंड में अब कम से कम 31000 रुपए सैलरी मिलेगी यानि केंद्र सरकार में काम करने वाले कर्मचारी की कम से कम तनख्वाह 31 हजार रुपए होगी। इसी तरह 9300 से लेकर 34,800 पें बैंड के कर्मचारी की कम से कम सैलरी 59,000 रुपए होगी यानि जून में जो तनख्वाह केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी उससे 23.5 फीसदी ज्यादा जुलाई महीने का वेतन मिलेगा। इसी तरह पेशनधारियों को जून की पेंशन के मुकाबले जुलाई की पेंशन करीब 24 फीसदी बढ़कर मिलेगी।

जानकार मानते है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मानने पर सरकार के खजाने पर एक करोड़ दो लाख रुपए का बोझ पड़ता। लेकिन अब और बढेगा लेकिन इस खुशखबरी के साथ रिजर्व बैंक के गर्वनर रघुराम राजन की बात भी याद रखिए कि सातवे वेतन आयोग के हिसाब से वेतन बढे तो महंगाई में इजाफा भी उसी दर से होगा। अब सरकार ने और ज्यादा सैलरी देने का फैसला किया है तो कहीं एक जेब में पैसा आए और दूसरे जेब से तेजी से निकलने न लग जाए।