नई दिल्ली :– दिल्ली सरकार के कृषि मंत्री गोपाल राय ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि किसान तीन कृषि कानूनों की वापसी के साथ केंद्र सरकार एमएसपी को कानूनी दर्जा दे , जिससे किसानों को फायदा हो सके।
गोपाल राय ने कहा कि कृषि मंत्री सहित तमाम मंत्रियों और नेताओं ने संसद में कहा कि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि एमएसपी दी जाएगी, तो किसी को कोई शक नहीं होनी चाहिए। गेहूं की फसल तैयार है, कटाई शुरू है, दिल्ली के छोटे हिस्सों जैसे, नरेला, बवाना, मुंडका नजफगढ़ मेहरौली में खेती होती है , बार बार निवेदन के बावजूद एफसीआई आज तक काउंटर लगाकर एमएसपी पर फसल लेने को तैयार नहीं है।
गोपाल राय ने कहा कि किसान उपज लेकर मंडी में आ रहे हैं और उन्हें अलग अलग रेट पर आढ़तियों को बेचना पड़ रहा है , हमने एफसीआई को 11 फरवरी को सबसे पहले कृषि विभाग की तरफ से चिट्ठी लिखी थी कि गेहूं की फसल आने वाली है और इसके लिए मंडियों में तैयारी करें।
11 फरवरी के बाद 1 मार्च को दोबारा रिमाइंडर भेजा कि आप उसकी तैयारी करें , लिखित में जवाब आया कि मायापूरी, नजफगढ़, नरेला में काउंटर लगाएंगे , लेकिन अभी तक काउंटर नहीं लगा है। 6 अप्रैल को फिर चिट्ठी भेजी है कि नजफगढ़ और नरेला में काउंटर जरूर लगाएं और इसकी गारंटी दी जाए ,
काउंटर तो नहीं लगे।
उन्होंने 6 अप्रैल को यह चिट्ठी भेजी है कि 1 अप्रैल से ही काउंटर लग गए हैं और खरीददारी हो रही है, लेकिन नरेला मंडी के सेक्रेटरी ने लिखित में हमें भेजा है कि काउंटर लगा ही नहीं है , नजफगढ़ से भी ऐसी ही रिपोर्ट आई ।
गोपाल राय ने कहा कि केंद्र सरकाए को एमएसपी निर्धारित करना है , खरीदना है एफसीआई को और भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि केजरीवाल सरकार एमएसपी पर नहीं खरीद रही है। यह देश की राजधानी का हाल है, देश के बाकी हिस्सों में क्या हाल होगा समझ सकते हैं।
हम दो मांग कर रहे हैं, पहली मांग कि तत्काल प्रभाव से केंद्र इसमें हस्तक्षेप करे और नजफगढ़, नरेला मंडी में कल से काउंटर की शुरुआत करें , दूसरी मांग कि जो अधिकारी इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं, उसकी जांच हो और कार्रवाई हो।
