मांग बढ़ाने और निवेश को प्रोत्साहित करने वाला बजटः पीएचडी चैंबर

नई दिल्लीः संजय अग्रवाल, अध्यक्ष, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय वित्त मंत्री को आज लोकसभा में एक ऐतिहासिक बजट पेश करने और सभी जन-सामान्य के जीवनस्तर में सुधार और व्यवसाय करने में आसानी प्रदान करने वाले प्रावधानों के लिए बधाई दी। अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने केन्द्रीय बजट में समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं पर विचार किया और उनके उचित समाधान भी प्रदान किए हैं। बजट के बाद जारी अपनी पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि वित्तमंत्री ने बजट में सभी सभी क्षेत्रों में उद्योग का उचित ध्यान रखा है।
संजय अग्रवाल ने कहा कि स्वास्थ्य और समाज कल्याण, शारीरिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, उभरते भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी, इनोवेशन और अनुसंधान और विकास, और न्यूनतम सरकार, और अधिकतम प्रशासन सहित अधिकतम छह स्तंभों पर बजट का ध्यान अत्यधिक उत्साहजनक है और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि एक नया भारत बनाने के लिए अभी काफी लंबा रास्ता तय करना है।
उन्होंने कहा कि हम वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ देश में आर्थिक विकास और विकास को फिर से जीवंत करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई प्रभावी राजकोषीय नीति की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि राजकोषीय मजबूती 2025-26 के अनुमानों के अनुरूप होगी।
संजय अग्रवाल ने कहा कि यह बजट वर्तमान समय में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बेहतर बनाने के महत्व को अच्छी तरह से पहचानता है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 2.33 लाख करोड़ रुपये का बजट फंड मिलेगा।
संजय अग्रवाल ने कहा कि यह बेहद सराहनीय है कि बजट का फोकस राष्ट्र के दृष्टिकोण को अत्याधिक मजबूत करना है। किसानों की आय को दोगुना करना, मजबूत बुनियादी ढांचा, महिला सशक्तीकरण को बढ़ाना, स्वस्थ भारत को बढ़ावा देना, सुशासन लाना, सभी के लिए शिक्षा, सभी का समावेशी विकास का आधार तैयार करेगा।
संजय अग्रवाल ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यøम के लिए सरकार ने कुल 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र के लिए 2,83,846 लाख करोड़ रुपये की बजट प्रावधानों की घोषणा बेहद प्रेरणादायक है। इससे देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को व्यापक लाभ होगा।
बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बात करते हुए श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि छह वर्षों में 64,180 करोड़ रुपये के योजना खर्च के साथ आत्मानिर्भर स्वास्थ्य योजना की शुरुआत और 15 स्वास्थ्य आपातकालीन केंद्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव राष्ट्रीय केंद्र को मजबूत करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा।
संजय अग्रवाल ने कहा कि नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को पूरा करना और 7,400 से अधिक परियोजनाओं को आगे बढ़ाना काफी सराहनीय प्रयास है।
नई इन्फ्रा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए नेशनल एसेट मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन शुरू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ एक विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) की स्थापना का सरकार का निर्णय बेहद सराहनीय है और यह पीएचडी चैंबर के सुझावों के अनुरूप है। श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि इससे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के लिए धनराशि बढ़ाने में मदद मिलेगी और मांग को बढ़ावा देने और समग्र आर्थिक विकास प्रक्षेपवक्र को फिर से विकसित करने के लिए कई गुणा तक प्रभावी प्रभाव मिलेगा।
यह प्रशंसनीय है कि भारतीय रेलवे ने परिवहन लागत को कम करने के उद्देश्य से, 2030 तक एक राष्ट्रीय रेलवे योजना तैयार की है। श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि देश में कारोबार करने की लागत में कमी लाना महत्वपूर्ण है।
संजय अग्रवाल ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से देश में कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
संजय अग्रवाल ने कहा कि हम सुधारों पर लगातार ध्यान देने के साथ मजबूत विकास पथ पर अग्रसर हैं। सरकार की नीतियां स्पष्ट हैं और मजबूत कदमों से सभी लक्ष्यों को आसानी से हासिल किया जा सकेगा।
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