नई दिल्ली :– दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे बसी झुग्गियों नही हटाई जाएगी , क्योंकि केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है । साथ ही उन्होंने कहा है कि शहरी विकास मंत्रालय और रेल मंत्रालय इसका हल निकालेगी ।
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्डा ने कहा था कि केंद्र सरकार झुग्गियों वालों के साथ इंसाफ नही कर रही है , हजारो की संख्या में लोग बेघर हो रहे है ।
आपको बता दें कि सरकार ने अदालत में कहा कि शहरी विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय और दिल्ली सरकार एक साथ बैठकर 4 हफ्तों में इस मसले का हल निकालेंगे, तब तक झुग्गियां नहीं ढहाई जाएंगी।
दरअसल , दिल्ली में 140 किलोमीटर तक रेल पटरियों के किनारे करीब 48,000 झुग्गियां हैं। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की तीन सदस्यीय पीठ ने इन्हें तीन माह के भीतर हटाने का निर्देश दिया था।
खासबात यह है कि चुनाव को लेेेकर सभी पार्टी यह चाहती है कि हमारा ब्लैक बोट है , जिसके कारण झुग्गी झोपड़ी वालों लोगों को बसाने के लिए हर पार्टी मेहनत करती है क्योंकि वह ब्लैक वोट है ,जिससे हर पार्टी आराम से चुनाव जीत सकती है ।
