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नियमों को पालन न करने वाली शराब की दुकानें होंगी सील: आदेश गुप्ता

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DELHI (01/01/2022): दिल्ली बीजेपी आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और सभी निगमों ने मिलकर यह तय किया है कि नई शराब नीति के तहत खोली जा रही नई दुकानें अगर गैर पुष्टि क्षेत्र में है या मास्टर प्लान 2021 एवं निगम के नियमों का पालन न करती हो या फिर विद्यालय एंव धार्मिक स्थल इत्यादि के बगल में हो तो उसे तुरंत प्रभाव से सील किया जाएगा। आज नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी एवं दिल्ली के तीनों महापौर के साथ हुए संयुक्त प्रेसवार्ता में आदेश गुप्ता ने कहा कि निगमों द्वारा पहले से ही नई शराब की दुकानों को सील करने का काम शुरू हो चुका है लेकिन अब उसमें तेजी से आगे काम किया जाएगा। क्योंकि शराब की नई दुकानें खुलने से अपराध दर में वृद्धि हुई है जिस की चिंता केजरीवाल सरकार को बिल्कुल भी नहीं है।

आदेश गुप्ता ने तीनों निगमों को निर्देश देते हुए कहा कि अगर कोई भी नई शराब की दुकान गैर पुष्टि क्षेत्र में खुला हो, मास्टर प्लान 2021 एवं निगम के नियमों का पालन न करता हो तो उसे तुरंत नोटिस भेजकर कर तत्काल प्रभाव से सील किया जाए। एक तरफ केजरीवाल सरकार अपनी आबकारी नीति के तहत शराब की दुकाने सभी गली मोहल्ले में खोल कर रही है तो दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने ही स्वराज पुस्तक में साफ शब्दों में लिखा है कि शराब की नई दुकानें खुलती है तो उसमें अफसर और नेता मिलकर भ्रष्टाचार करते है। ऐसे में वे बताए कि उन्हें नए शराब ठेके खोलने के कितने रुपये मिले हैं। अगर सरकार अपनी जन विरोधी आबकारी नीति को वापस नहीं लेती है तो पूरे दिल्ली में 14 स्थानों पर बड़े स्तर पर 3 जनवरी को चक्का जाम किया जाएगा।

आदेश गुप्ता ने आगे कहा कि दिल्ली का हर व्यक्ति हर महिला नई शराब नीति से परेशान है क्योंकि उसके घर के बगल में शराब के ठेके खुले हुए हैं। पंजाब में शराब बंदी पर रोक लगाने की वकालत कर रहे केजरीवाल दिल्ली को शराब नगरी बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन भाजपा चुप बैठने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने यह जन आंदोलन राजघाट से शुरु किया था और फिर हस्ताक्षर अभियान पूरे दिल्ली में चलाए गए और अब 3 जनवरी को प्रदेश में चक्का जाम कर इस जनविरोध नीति का विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा निगम के प्रशासन के जरिये या फिर जन आंदोलन के जरिये केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति का विरोध करेगी और उन्हें मजबूर करेगी कि यह दिल्ली के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है वह बेहद ही शर्मनाक है।

नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि नई शराब नीति का विरोध विधानसभा में करने के बावजूद उन्हें जबरन दिल्लीवालों के ऊपर थोपने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। दिल्ली में शराब परोसने का वक्त भी बढ़ा दिया गया है। अब तक आमतौर पर क्लबों, बार आदि में रात 11 बजे के बाद शराब सर्व नहीं की जाती थी लेकिन अब यह छूट रात तीन बजे तक कर दी गई है। यही नहीं दिल्ली में शराब ठेकेदारों का कमीशन 2 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया है।उन्होंने कहा कि दिल्ली में हर साल 15000 करोड़ रुपये की शराब बेची जाती थी लेकिन अब उसमें भी परिवर्तन है। दिल्ली के लोग किस ब्रांड के शराब पियेंगे ये भी सरकार और शराब माफिया तय करेंगे।

रामवीर बिधूड़ी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस नई शराब नीति में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है जिसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यह नई शराब नीति दिल्ली को बर्बाद कर देगी इसलिए इसे तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए नहीं तो भाजपा आगे भी इसका निरंतर विरोध करती रहेगी।

मुकेश सूर्यान ने कहा कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ऐसी शराब की दुकानों को नहीं छोड़ने वाली जो मास्टर प्लान या निगम के नियमों का पालन न करती हो। अभी तक हमने 22 लोगों को नोटिस भेजा है और 6 दुकानें सील की है। उन्होंने कहा कि निगम इस तरह की कोई भी गैर कानूनी कार्य बर्दास्त नहीं करने वाला और अगर जो भी गैर कानूनी ढंग से शराब के ठेके चलाने की कोशिश करेगा, उसको सील करने में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम पीछे नहीं हटने वाला।

श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली के कई संस्थानों एवं समाजिक वर्ग द्वारा शराब के ठेके खोले जाने की शिकायतें मिल रही हैं जिसपर पूर्वी दिल्ली नगर निगम तेजी से कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 8 ठेके सील किये जा चुके हैं और 70 ठेकों को नोटिस दिया जा चुका है। जितने भी ठेके गैर निश्चित क्षेत्रों में खोले जाएंगे उसपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।

सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि कई सारी धार्मिक संस्थानों एवं आरडब्ल्यूए की तरफ से शिकायतें मिलने के बाद हमने अलग अलग इलाको में खोली गई शराब की दुकानें सील करना और नोटिस देने का काम शुरू कर दिया है। अभी तक 21 दुकानों को नोटिस भेजा जा चुका है और 10 दुकानें सील कर दी गई है।

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