विधानसभा चुनावों से पहले केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक, 200 यूनिट बिजली तक नहीं देना होगा बिल
Abhishek Sharma / Rahul Kumar Jha
दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे दिल्ली के उपभोक्ताओं को बिल के रूप में कोई भुगतान नहीं करना होगा।
केजरीवाल ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे दिल्ली के उपभोक्ताओं को पूरी सब्सिडी देगी। उन्होंने बताया कि 201 से 401 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर भी सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी देती रहेगी। केजरीवाल ने कहा कि इससे बिजली में बिजली की बचत को बढ़ावा मिलेगा। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को कल तक 622 रुपये देने पड़ते थे, अब हो मुफ्त मिलेगी।
इससे पहले बुधवार को दिल्ली में बिजली पर फिक्स चार्ज घटाए गए थे। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन जस्टिस एसएस चौहान ने बताया कि 2 किलोवाट तक 20 रुपये प्रति किलोवाट शुल्क होगा जो कि अब तक 125 रुपये प्रति किलोवाट था। दूसरी तरफ 1200 यूनिट से अधिक खपत पर प्रति यूनिट शुल्क बढ़ाया गया है।
अब तक यह 7.75 रुपये था जो अब 8 रुपये प्रति यूनिट किया गया है। साथ ही चौहान ने बताया कि 2 से 5 किलोवाट तक के लिए फिक्स चार्ज अब तक 140 रुपये प्रति किलोवाट था जो कि 50 रुपये प्रति किलोवाट किया गया है। अब तक 5 से 15 किलोवाट के कनेक्शन पर 175 रुपये प्रति किलोवाट शुल्क था जो कि 100 रुपये प्रति किलोवाट कर दिया गया है।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि 15 से 25 किलोवाट तक के लिए शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह पूर्ववत 200 रुपये किलोवाट लगेगा। बिजली के रेट में मामूली बदलाव किया गया है। 1200 यूनिट से अधिक विद्युत खपत पर प्रति यूनिट रेट 8 रुपये हो गया है जो कि अब तक 7.75 रुपये प्रति यूनिट था। इस बदलाव से दिल्ली के 64000 ग्राहकों पर असर पड़ेगा।
ई-रिक्शा या इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए जो स्टेशन बनाए गए हैं उन पर भी बिजली के रेट घटा दिए गए हैं। LT लेवल के लिए शुल्क 5.5 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 4.5 रुपये यूनिट किया गया है। HT लेवल के लिए चार्ज 5 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 4 रुपये किया गया है।
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