नोएडा प्राधिकरण की 196 वीं बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर

Noida (01/03/19) : नोएडा प्राधिकरण की आज 196वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमे नोएडा में विकास करने के लिए कई अहम फैसले बोर्ड की ओर से लिए गए। 2018-19 वित्तीय वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट 4900 करोड़ तय किया  गया जबकि 2019-20 के लिए 5827 करोड़ रूपये संचालक मंडल द्वारा तय किया गया। इस बैठक में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट के लिए 1069.50 करोड़ रूपये की धनराशि को बोर्ड द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।

हथकरघा निगम को प्राधिकरण द्वारा दिए गए 5 करोड़ के ऋण को 4 त्रिमासिक किस्तों में लिए जाने एवं समस्त ब्याज को माफ़ करने का प्रस्ताव संचालक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। स्टाफ क्वार्टर का पेनल्टी 100 रूपये प्रतिवर्ग मीटर से बढाकर 200 रूपये प्रतिवर्ग मीटर किया गया तथा किराया समय पर जमा न कराने पर 1 अप्रैल से  प्राधिकरण की नीति के अनुसार 11 फीसदी ब्याज बढ़ाने का फैसला बोर्ड बैठक में लिया गया। सामुदायिक केंद्रों को सांस्कृतिक क्लब के लिए निर्योजित भूमि को सेक्टर की आरडब्ल्यूए सामुदायिक/सांस्कृतिक क्लब को चलाने के लिए अनुबंध पर दिए जाने का प्रस्ताव भी इस दौरान अनुमोदित किया गया।

नोएडा प्राधिकरण के कर्मियों को उत्तर प्रदेश शासन के कर्मियों की तरह एलटीसी  सुविधा देने का फैसला लिया गया। सेक्टर-25,21,29 व 37 के फ्लैट आवंटियों द्वारा कुल आवंटित क्षेत्र के 10 प्रतिशत में किए गए अवैध निर्माण को कंपाउंड किए जाने का भी फैसला इस दौरान लिया गया। प्राधिकरण द्वारा किराए पर आवंटित परिसंपत्तियों के एक मुश्त समाधान की योजना को दो महीने तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव भी आज अनुमोदित  किया गया।  नोएडा के पक्ष में आपसी समझौते के आधार पर क्रय की गई भूमि  के सापेक्ष किसानों की मांग पर 5 प्रतिशत आबादी आबादी भूखंड हेतु विकल्प के रूप में काश्तकारों को 5 प्रतिशत विकसित आबादी भूखंड के समतुल्य भूखंड दिए जाने का प्रस्ताव जारी किया गया।

नोएडा ग्रामीण आबादी स्थल प्रबंधन एवं विनियमितीकरण नियमावली नियम 2011 के अंतर्गत ग्राम हजरतपुर, वाजिदपुर, असगरपुर झट्टा की आबादी स्थल भूमि  विनियमितिकरण व लीज बैक का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। आवासीय सेक्टरों से प्रतिदिन निकलने वाले किचन ग्रीन वेस्ट एवं उद्यानिक ग्रीन वेस्ट कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए पूरी तरह से ऑटोमैटिक कम्पोस्ट मशीन स्थापित करने पर बिजली बिलों पर प्राधिकरण द्वारा प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत एवं दुसरे वर्ष 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति किए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई। वहीं, नोएडा में आवासीय भूखंडों पर निर्मित भवन को तल-वार विक्रय किए जाने का निर्णय लिया गया है।

बिल्डर बायर्स की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए बिल्डरों के देयों को री सिड्यूलमेंट किए जाने का भी प्रस्ताव पास।  श्रम शक्ति आपूर्तित श्रमिकों की मृत्यु हो जाने पर डाह संस्कार के लिए मृतक परिवार को 10 हजार रूपये, तथा श्रमिक की कार्यस्तःल पर घातक मानवीय दुर्घटना में मृत्यु पर परिवार को 5 लाख रूपये मुआवजे के तौर पर दिए जाने का  प्रस्ताव भी पास किया गया।