दिल्ली में सम्पतिधारकों के लिए खुशखबरी , 2019 के बाद से जारी हुए सीलिंग नोटिस होंगे रद्द

नई दिल्ली :– दिल्ली के रिहायशी इलाकों में सीलिंग की चपेट में आ चुके संपत्तिधारकों के लिए खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए आदेश के बाद दिल्ली के तीनों नगर निगमों (पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी) ने रिहायशी इलाकों में सील हो चुकी संपत्तियों को डी-सील करने की तैयारी कर ली है।

दिल्ली के विभिन्न रिहायशी इलाकों में लगभग 6 हजार रिहायशी संपत्तियां सील हैं। इन संपत्तियों को जल्द ही डी-सील करने की प्रक्रिया शुरु की जाएगी।

इसके लिए अतिरिक्त 2019 के बाद से सीलिंग के लिए जारी हुए नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रद्द माने जाएंगे। जिससे दिल्ली की हजारों संपत्तियों पर से सीलिंग की तलवार हट सकेगी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटिरिंग कमेटी ने वर्ष 2017 में दिल्ली में फिर से सीलिंग के निर्देश दिल्ली के सभी स्थानीय निकायों को दिए थे। इसमें करीब 6 हजार ऐसी संपत्तियां हैं जो रिहायशी क्षेत्रों में हैं जिन्हें अवैध निर्माण या अतिरिक्त एफएआर लेने पर सील किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद दिल्ली में निजी भूमी पर बने सभी मकानों जिनको अवैध निर्माण बता मानिटरिंग कमेटी ने सील करवाया था उनकी सील खुलने का रास्ता खुल गया है।

इस आदेश के बाद रिहायशी मकानों का निर्माण वैध है या अवैध यह देखना मानीटरिंग कमेटी का काम नहीं रह गया है। इससे दिल्ली में रिहायशी मकानों को डी-सील करने की प्रक्रिया आज शुरु हो जाएगा।