जातिगत जनगणना का अपना वादा निभाए केंद्र सरकार : शरद यादव 

ROHIT SHARMA / RAHUL JHA

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दिल्ली  :– दिल्ली के मावलंकर हॉल में बाइनरी रिजेर्वेशन व्यवस्था को लागू करने को लेकर देश भर से आए जातिए संगठनों समेत अलग अलग प्रदेशो के विधायकों , राज्यसभा सांसदों ने अपने वक्तव्य दिए | जातिगत जनगणना एवं बाइनरी रोस्टर को देशभर में लागू किया जाए तथा जातिगत जनगणना का अपना वादा केंद्र सरकार को निभाना चाहिए| यह बातें आज ‘डब्ल्यूटीपी’ (वी द पीपुल) के एक दिवसीय संगोष्ठी में विभिन्न वक्ताओं ने कही |



केंद्र सरकार द्वारा जातिए जनगणना को प्रकाशित नही किए जाने को लेकर सरकार की मनसा पर प्रश्न उठाते हुए शरद यादव ने कहा कि सरकार जातिए जनगणना को प्रकाशित करने मे आपत्ति है , क्योकि उसके आकड़े में बहुत सी कमियां हैं |

अगर सही आकड़े जातिए जनगणना में प्रकाशित हुए तो उसे कार्यपालिका , न्यापालिका , व्यवस्थापिका , सांसदों , विधानसभाओ  मंत्रिमंडलों में उचित प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा | उसको डर है कि अगर ये जातिए जनगणना लागू हो.गयी , तो देश भर के शिक्षण संस्थानों में भी इन वर्गों को प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा और समाज के ऊपर काबिज कुछ विशेष लोगो का अधिपत्य टूट जायेगा |

वही शरद यादव ने महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव को लेकर कहा की इन दोनों राज्य में कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से जीत हासिल करेगी | साथ ही उन्होंने कहा की मोदी सरकार ने किसान और युवाओं के साथ धोखा किया है | आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है , वही दूसरी किसान भूखे मर रहे है |

 

राजस्थान कोटा के विधायक ने जातिए जनगणना को देश के लिए जरुरी बताते हुए कार्यक्रम को देश भर में जागरूकता के लिए जरुरी मानते हुए सरकार से जातीय जनगणना को जल्द से जल्द प्रकाशित करने की मांग की है | इस कार्यक्रम में देश भर से लगभग 52 गणमान्य व्यक्तियों समेत लगभग दर्ज़न भर संगठनों ने बाइनरी रिज़र्वेशन व्यवस्था का समर्थन करते हुए वी द पीपल को अपना समर्थन दिया है |

वही इस कार्यक्रम के शामिल हुए कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा की 13 पॉइंट और 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम (जो सरकारी विभागों, संस्थाओं में भर्तियों का निर्धारण-मार्गदर्शन करते हैं और विभिन्न श्रेणियों के लिए देय अंश निर्धारित करते हैं) दोनों ही बहुत बेईमान और छल- कपट से परिपूर्ण है।

साथ ही  कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने कहा की पाँच साल में भाजपा ने महाराष्ट्र के किसानों के साथ अन्याय किया हैं।महाराष्ट्र का किसान लगातार आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ हैं।कांग्रेस किसानों की बात करती है और सरकार बनते ही अधिकार भी दिलाएगी। उन्होंने कहा की बीजेपी सरकार अपना वादा भूल गई है , मोदी सरकार सिर्फ चुनाव जीतने के लिए घोषणा करती है , लेकिन उस वादे को पूरा नहीं करती है |

आपको बता दे की सांसद रामस्वरूप वर्मा , हाथरस के सांसद दिवाकर , फूलपुर की सांसद केसरी देवी, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद विशम्भर प्रसाद निषाद , बिहार सरकार के शहरी विकास मंत्री श्रवण कुमार, बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव , पूर्व सांसद हार्दिक पटेल , आप पार्टी के नेता राजेंद्रपाल गौतम समेत , ओबीसी महासभा , कुशवाहा महासभा , सैनी महासभा , मीणा महासभा,  कुर्मी महासभा , प्रजापति महासभा , मराठा सेवा संघ , गुर्जर महासभा,  खटीक महासभा , बैरबा महासभा , कोली महासभा,  जाटव महासभा , माली महासभा के प्रतिनिधि इस कार्यकम में शामिल रहे |

दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा की देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2021 के जनगणना में  जाति कॉलम के जोड़ने की बात कही थी , जिससे यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि देश की 2469 ओबीसी कास्ट/सबकास्ट की असली आबादी कितनी है, इसका पता लगाया जा सके , लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद 31 जुलाई 2019 को केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना से साफ इंकार कर दिया और इस तरह ओबीसी समाज के साथ एक बड़ा धोखा किया| साथ ही उन्होंने कहा की आने वाले जीतने भी चुनाव होने वाले है उसमे बीजेपी पार्टी को करारी हार मिलेगी |

दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जातिए  जनगणना की मांग की है और उसके लिए सड़क पर उतर कर आंदोलन करने की बात कही है | उन्होंने कहा की आज़ादी के समय से रिजेर्वेशन में जातियों की संख्या तो बढ़ाई गई पर उस अनुपात में आरक्षण की प्रतिशत नही बढ़ाई गई है |

संस्थापक सदस्य रमाशंकर कुशवाहा ने कहा कि डब्ल्यूटीपी एक सामाजिक संगठन है , जो समाज में ओबीसी, एसटी, एससी और पिछड़ों के हित के लिए काम करता है और जिसमें रिटायर्ड आईएएस, जजेस और सिविल सोसाइटी के फिक्र मंद लोग जुड़े हुए हैं| ये लोग संस्था के माध्यम से देश सेवा एवं देश हित पर काम करते हैं| साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसी जाति या समाज, खासतौर पर उच्च वर्ग के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हम समानता एवं एकल अधिकार के लिए वचनबद्ध हैं| जिसकी गारंटी हमारा संविधान हमें देता है|

 

संस्थापक सदस्य रमाशंकर कुशवाहा ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले 31 अगस्त 2018 को देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2021 के जनगणना में  जाति कॉलम के जोड़ने की बात कही थी , जिससे यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि देश की 2469 ओबीसी कास्ट/सबकास्ट की असली आबादी कितनी है, इसका पता लगाया जा सके , लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद 31 जुलाई 2019 को केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना से साफ इंकार कर दिया और इस तरह ओबीसी समाज के साथ एक बड़ा धोखा किया|

रमाशंकर कुशवाहा ने कहा कि मंडल कमीशन ने भी 1257 ओबीसी कम्युनिटीज को बैकवर्ड श्रेणी में डाला था, जिसके आधार पर ओबीसी के लिए 27% का रिजर्वेशन निर्धारित किया गया था| देश में शिक्षा, रोजगार व्यवहार एवं धर्म-संस्कार आदि सभी समाज के लिए समान होना चाहिए, ताकि देश के सभी लोग राष्ट्र हित में बराबरी का योगदान दे सकें|

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