चुनाव आयोग को अवमानना करने वालों पर कार्र वाई का अधिकार दिया जा सकता है : पीपी चौधरी

चुनाव आयोग को अवमानना करने वालों पर कार्रवाई का अधिकार दिया जा सकता है : पीपी चौधरी

नई दिल्ली : ईवीएम मुद्दे पर राजनीतिक दलों के निशाने पर आया चुनाव आयोग काफी खफा है. चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि उसे बेकार में बदनाम करने वालों पर कार्रवाई का अधिकार दिया जाए. आयोग की दलील है कि इसके चलते वो आधारहीन आरोपों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं. जानकारी के मुताबिक कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर अदालत की अवमानना कानून में संशोधन की मांग इलेक्शन कमीशन ने की है. उधर चुनाव आयोग की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने पत्रकार से बातचीत में कहा कि "हमारे सामने जब भी EC की चिट्ठी रखी जायेगी तो सरकार चुनाव आयोग की मांगों पर विचार करेगी." पीपी चौधरी ने साथ ही ये भी कहा कि चुनाव आयोग की अपनी एक विश्वसनीयता है और पूरे देश ही नहीं विश्व में हमारे चुनाव आयोग की एक बेहतरीन छवि है और अगर उस पर कोई अनर्गल सवाल उठाता है तो वो ठीक नहीं है. संविधान के दायरे में चुनाव आयोग ने जो चिट्ठी लिखी है उस पर अगर कोई कानून बन सकता है तो केंद्र सरकार और कानून मंत्रालय जरूर विचार करेगी. मंत्रालय EC की चिट्ठी को examine करेगी और संविधान के दायरे में रहते हुए उसकी मांग पर विचार करेगी. पर आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टी ने जो इस संविधानिक संस्था पर सवाल उठाए हैं वो सरासर गलत है!

आपको बात दें कि पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनावों के बाद ईवीएम पर सवाल उठे थे और राजनीतिक दलों को आयोग ने साफ किया था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और हैकिंग संभव नहीं है. आयोग ने इसके लिए राजनीतिक दलों को चुनौती भी दी थी कि वो ईवीएम को हैक करके दिखाएं लेकिन इसमें सीपीएम और एनसीपी के अलावा किसी दल ने हिम्मत नहीं दिखाई!