अब तक बेनतीजा रही बैठक, शाम फिर गुर्जर नेताओं से होगी बातचीत

जयपुर। सरकारी नौकरियों में पांच फीसद आरक्षण की मांग को लेकर पिछले छह दिनों से दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक और जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा जमाए बैठे गुर्जरों की राजस्थान सरकार के साथ मंगलवार को निर्णायक वार्ता शुरू हो गई। कुछ मुद्दों पर दोनों पक्षों में सहमति भी बनी है। बुधवार सुबह 10 बजे एक बार फिर बातचीत शुरू हुई। लेकिन दूसरे दौर की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पााया। अब शाम को एक बार फिर बैठक होगी। इधर, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने भी आंदोलनकारियों को केंद्र की तरफ से आरक्षण मुद्दे पर वार्ता का प्रस्ताव दिया है। हिंसक हो चुके आंदोलन के बीच गुर्जर नेताओं ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और वे राज्य सरकार के आमंत्रण पर जयपुर पहुंच गए। 11 गुर्जर नेताओं की तीन कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत शुरू हुई, जिसमें सरकार देवनारायण बोर्ड योजना में पैसा बढ़ाने, गुर्जर प्रभावी क्षेत्रों में चिकित्सा एवं शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने और आरक्षण के मुद्दे पर कोर्ट में चल रहे मामले की पैरवी के लिए गुर्जर नेताओं की इच्छानुसार सुप्रीम कोर्ट के वकील का नाम तय करने पर सहमत हुई। सरकार ने एटॉर्नी जनरल के माध्यम से भी इस बारे में पक्ष रखवाने की बात कही। वार्ता में शामिल होने आए गुर्जर प्रतिनिधि सरकार के कई प्रस्तावों पर सहमत नजर आए। इससे पहले सरकार ने एक बार फिर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को जयपुर में वार्ता का प्रस्ताव भेजा, लेकिन उन्होंने बयाना में ही वार्ता करने की बात कही। लेकिन कुछ ही देर बाद गुर्जर वार्ता के लिए जयपुर जाने को तैयार हो गए। रेल पटरी पर कब्जा बरकरार, तोडफोड़ भरतपुर में पीलूपुरा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर कब्जा जमाने के अलावा आंदोलनकारियों ने जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर फिर से जाम लगा दिया। मकानों व दुकानों में तोडफ़ोड़ के साथ लोगों से मारपीट भी की। गहलोत दे रहे आंदोलन को हवा राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुर्जर आंदोलन को हवा दे रहे है। आंदोलन शुरू होने से दो दिन पूर्व गहलोत की गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ मुलाकात हुई थी।