दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी आम आदमी पार्टी की सरकार के दोगलेपन को लेकर कमजोर जनलोकपाल बिल व विधायकों के वेतन में बेहताशा वृद्धि के खिलाफ अभियान चलाऐगी

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी आम आदमी पार्टी की सरकार के दोगलेपन को लेकर कमजोर जनलोकपाल बिल व विधायकों के वेतन में बेहताशा वृद्धि के खिलाफ तीन चरणों में एक सप्ताह तक जनजागारण अभियान चलाऐगी- अजय माकन
नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2015- दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय माकन ने कहा कि दिल्ली की जनता को जागृत करने के लिए एक सप्ताह तक तीन चरणों में ‘‘जन जागरण अभियान’’ चलाऐगी जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार के दोगलेपन को लेकर कमजोर जनलोकपाल व विधायकों के वेतन में बेहताशा वृद्धि को लेकर कार्यक्रम चलाऐगी जिसमें लोकपाल कट और विधायक की सैलरी अप का विषय होगा।  श्री अजय माकन ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा सम व विषम संख्या वाले वाहनों को लेकर एक जनवरी 2016 से चलाऐ जाने वाला कार्यक्रम बिना किसी तैयारी के सिर्फ कमजोर जनलोकपाल व विधायकों के वेतन में बेहताशा वृद्धि वाले मुद्दे से जनता का ध्यान हटाने का एक प्रयास है

संवाददाताओं को सम्बोधित करते प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री अजय माकन ने कहा कि केजरीवाल ने जानबूझ कर एक कमजोर जनलोकपाल बनाया है जबकि उन्हीं की सरकार ने 2014 में जिस जनलोकपाल को विधानसभा में पेश किया था वह बहुत मजबूत था। आज केजरीवाल की ऐसी क्या मजबूरी है कि वे 2014 के मजबूत जनलोकपाल को लाने से डर रहे हैं। श्री माकन ने कहा कि वर्तमान में पास किए गए जनलोकपाल में लोकपाल को हटाने का अधिकार दो-तिहाई विधायकों को दे दिया है अथार्त सत्ताधारी पार्टी जब चाहेगी तब जनलोकपाल को हटा देगी। इससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी की मंशा भ्रष्टाचार को खत्म करने की नहीं है क्योंकि उनके खुद के विधायक जैसे कि जितेन्द्र तौमर, नरेश बाल्यान, मनोज कुमार, असीम अहमद खान आज भ्रष्टाचार के आरोपों में संलिप्त हैं और अब यही विधायक लोकपाल को हटाने के लिए वोट कर सकंेगे।

श्री माकन ने कहा कि वर्तमान जनलोकपाल में से केजरीवाल ने पब्लिक सर्वेन्ट की परिभाषा को ही निकाल दिया है अर्थात विधायक व मंत्री अब पब्लिक सर्वेन्ट की परिभाषा से बाहर है ताकि भ्रष्टाचारी विधायकों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह वही आम आदमी पार्टी है जिन्होंने 2013 में शपथ पत्र देकर यह कहा था कि वे कभी लाल बत्ती वाली गाडि़या नहीं लेंगे। बड़े बंगले नही लेंगे और 25 हजार रुपये प्रति माह ओनोरेरियम के रुप मंे लेंगे।  आज इन्हीं विधायकों ने अपने वेतन में 400 प्रतिशत वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव पास किया है।

श्री अजय माकन ने कहा कि पहले चरण में शुक्रवार दिनांक 11 दिसम्बर से सोमवार दिनांक 14 दिसम्बर तक दिल्ली के 280 ब्लाकों में बैठकें करके लोगों को केजरीवाल द्वारा लाये जा रहे कमजोर व लचर लोकपाल तथा विधायकों के वेतन में बेहताशा वृद्धि का पर्दाफाश किया जायेगा। दूसरे चरण में मंगलवार 15 दिसम्बर से वीरवार 17 दिसम्बर तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता पम्पलेट के द्वारा दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन पर जनता से सम्पर्क करके केजरीवाल के दिखावे का भंडाफोड़ करेंगे। कार्यक्रम के अंतिम और तीसरे चरण में शुक्रवार 18 दिसम्बर को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता महात्मा गांधी जी की समाधि पर एकत्रित होंगे तथा वहां से पैदल मार्च करके बहादुरशाह जफ़र मार्ग जहां पर मीडिया हाउस स्थित हैं वहां पर जनलोकपाल व विधायकों के वेतन को लेकर पुतले जलाऐ जाऐंगे।

श्री माकन ने कहा कि यह वही महात्मा गांधी जी की समाधि है जहां पर श्री अरविन्द केजरीवाल आम आदमी पार्टी की स्थापना के बाद अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने आए थे जबकि अरविन्द केजरीवाल महात्मा गांधी जी द्वारा दर्शाऐं ईमानदारी, पारदर्शिता और सच्चाई के रास्ते पर न चलके झूठ व झूठे दिखावे के रास्ते पर चल रहे है। इसलिए हमने इस जनजागरण अभियान के अंतिम चरण की जगह राजघाट रखी है।

श्री माकन ने कहा कि यह वही केजरीवाल हैं जिसने 2013 में अन्ना हजारे से मिलने के बाद यह कहा था कि हमारे विधायक 25 हजार रुपये प्रति माह ओनोरेरियम के रुप मंे लिया करेंगे जबकि आज अरविन्द केजरीवाल सरकार ने विधायकों का वेतन 2,60,000 रुपये प्रति माह कर दिया है और पांचवे साल के अंत तक यह वेतन 4,20,000 रुपये हो जायेगा।

श्री अजय माकन ने कहा कि आम आदमी पार्टी जो सम व विषम नम्बरों की गाडि़यों पर प्रतिबंद लगाने की बात कर रही है उन्होंने इसके लिए कोई तैयारियां नहीं की है और आनन-फानन में वे इसको लागू करने जा रहे है। जबकि इससे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाना चाहिए था जैसे कि बस डिपों में बसों को पार्किग सुविधाऐ पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है और मिलेनियम डिपो बंद होने की कगार पर है। श्री माकन ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है।