प्रदेश में बन्द 9 सहकारी कताई मिलों को पुनः चालू कराने हेतु एक विस्तृत प्रस्ताव यथाशीघ्र तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाय: मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिए हैैंै कि प्रदेश में बन्द 9 सहकारी कताई मिलों को पुनः चालू कराने हेतु एक विस्तृत प्रस्ताव यथाशीघ्र तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाय। उन्होंने कहा कि इन सहकारी मिलों के चालू हो जाने से लगभग 10 हजार युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार का अवसर प्राप्त होगा तथा औद्योगिक वातावरण बनने के साथ-साथ सम्बन्धित क्षेत्र का विकास भी होगा। उन्होंने कहा कि इन मिलों को यूटिलिटी चार्जेज पर संचालित कराने से लगभग 10 से 12 करोड़ रूपये की प्रति वर्ष आय होगी तथा यू0पी0 पावर कार्पोरेशन को लगभग 45 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि इन मिलों को संचालन से पूर्व अवशेष देयकों का भुगतान कराने हेतु सम्बन्धित मिलों की अनुपयोगी भूमि का उपयोग कराये जाने हेतु परीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। जिन सहकारी बन्द कताई मिलों को चलाये जाने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है उनमें अमरोहा, बहेडी (बरेली), मऊआइमा (इलाहाबाद), बहादुरगंज (गाजीपुर), फतेहपुर, कम्पिल (फर्रूक्खाबाद), नगीना (बिजनौर), मगहर (संतकबीर नगर) तथा बुलन्दशहर कताई मिलें सम्मिलित हैं।

      मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ द्वारा संचालित सहकारी कताई मिलों को चलाये जाने हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन कताई मिलों को चलाये जाने हेतु यूजर पार्टी द्वारा फैक्ट्री लाइसेन्स अपने पक्ष में प्राप्त किया जायेगा जिससे वेतन, पी0एफ0 आदि की समस्त भुगतान की जिम्मेदारी यूजर पार्टी की होगी। उन्होंने कहा कि यूजर पार्टी को 10 वर्ष की अवधि के लिए कताई मिल लीज पर दी जायेगी। यूजर पार्टी को सम्पत्ति पर ऋण प्राप्त करने का प्रावधान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यूजर पार्टी को मिल ‘‘जैसा है जहाॅं है’’ के आधार पर चलाने के लिए दिया जायेगा। यूजर पार्टी को मिल में कच्चे माल की उतराई से लेकर माल की ढुलाई तक के समस्त व्यय स्वयं करने होगे। मिल में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर ही मिल को संचालित कराना होगा। मिल के संचालन में होने वाला समस्त व्यय, प्लांट¬-मशीनरी का अनुरक्षण व्यय, उपयोगिता व्यय, वेतन, वैधानिक दायित्व और मिल में कार्यरत स्टाफ के देयों के भुगतान पर होने वाले व्यय का वहन यूजर पार्टी को ही करना होगा।

बैठक में औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव आवास  श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव वित्त श्री हिमांशु कुमार, प्रमुख सचिव श्रम श्री शैलेष कृष्ण, प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ श्री मो0 इफ्तखारूद्दीन सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।