UPSIDC ने 8 रूपए प्रति वर्ग मीटर से 40 रूपए प्रति वर्ग मीटर वृद्धि करने पर उद्यमियों ने आरएम मयंक श्रीवास्तव को सौपा ज्ञापन
ग्रेटर नॉएडा में UPSIDC ने 8 रूपए प्रति वर्ग मीटर से 40 रूपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया हैं | इसके विरोध में जिले भर के उद्यमियों में भारी आक्रोश जताया है | भी आर का आरोप हैं कि UPSIDC ने एकतरफा व मनमाने ढंग से जो 5 गुना वृद्धि मेंटेनेंस चार्ज में की हैं इसका कोई भी तर्क नहीं हैं | जैसा कि आपको पता हैं कि न केवल भारतवर्ष में अपितु सम्पूर्ण विश्र्व भर में मंदी का भयंकर दौर चला हुआ हैं | जिसके कारण न केवल प्रदेश भर में अपितु सम्पूर्ण भारतवर्ष में उद्यमियों का बहुत बुरा हाल हैं | मंदी के इस दौर के कारण ही मजदूरों के वेतन, ट्रांसपोर्ट , कच्चे पदार्थों की कीमत को ही झेलना मुश्किल हो गया हैं | यह एक ऐसा समय हैं जिसमे सरकार एवं सरकार द्वारा संचालित संस्थाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हर संभव सहायता प्रदान करती हैं परन्तु आपके निगम द्वारा मेंटेनेंस चार्ज में की गयी पांच गुना वृद्धि उद्योगों एवं उद्यमियों के लिए असहनीय होगी | एक सरकारी संस्था होने के नाते आपसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो आशा करती हैं, वह बेहतर इंफ्रॉस्ट्रक्टर की ही हैं और इसके लिए ही इस निगम की स्थापना की गयी थी | आज के दिन भी अगर हम सही रूप से मंथन करे तो हम यह पाएंगे कि आपके विभाग की गलत नीतियों के कारण ग्रेटर नॉएडा की परिसम्पत्तियों पर मात्र 40 % इंडस्ट्री ही चालू हो पायी हैं अधिकतर जगह इंडस्ट्रियल प्लॉटस के ऊपर या तो झाड़ियाँ खड़ी हैं या तालाबंदी के कारण फैक्ट्री बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से उनके साथ वाली फैक्टरियों में कई बार आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं | UPSIDC ने कभी भी स्वयं आत्म चिंतन करके यह नहीं सोचा कि किस कारण वह क्षेत्र जो दिल्ली एनसीआर में आता हैं, कच्चे व तैयार माल की खपत वाले बाजार में होने के बावजूद भी UPSIDC का यह क्षेत्र क्यों पिछड़ गया ? एक इंडस्ट्रियल संस्था होने के नाते जो आज तक हमारे समझ में आया कि सर्वप्रथम प्लॉटों का एलॉटमेंट UPSIDC के अधिकारियों के स्वयं के विवेक से होता था जो कि हमेशा असफल रहा |निगम केवल इंडस्ट्रियल संपत्ति के क्रय विक्रय के रूप में ही अपनी पहचान बना पाया हैं इसके आलावा नॉन फंक्शनल प्लॉट्स के ऊपर पेनल्टी क्लॉज़ के द्वारा पैसे एकत्र करने में ही लगा रहा | विभाग के अविवेकपूर्ण निर्णयों/ नीतियों के लिए इंडस्ट्री को ही हमेशा दण्डित क्यों किया जाये ? विभाग को स्वयं चिंतन करते हुए यह निर्णय लेना ही पड़ेगा कि किस तरह आज के परिवेश में इंडस्ट्रियल क्षेत्रों से अधिक से अधिक मुनाफा, बगैर किसी तरह के इंडस्ट्री के ऊपर बोझ बढ़ाये, जनरेट करे, न कि हर घाटे के लिए इंडस्ट्री को कामधेनु गाय की तरह दोहने के लिए तैयार रहे | यह मानकर चलिए कि मैन्युफैक्चरिंग
इंडस्ट्री के कैपिटल व मुनाफे पर अगर सरकारी विभागों द्वारा दिन-दहाड़े डाका लगता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि जब चलती हुई इंडस्ट्री के अंदर भी जल्दी ही तालाबंदी हो जाएगी | आपसे निवेदन हैं कि आप अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए न केवल पांच गुना की हुई वृद्धि को वापिस ले और इसके साथ यह भी देखे कि UPSIDC इंडस्ट्रियल क्षेत्र में कैसे नई, बड़ी व अच्छी इंडस्ट्री को आकर्षित कर सकते हैं | इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को यह आशा ही नहीं विश्वास भी हैं कि आप यह वृद्धि आदेश वापिस लेकर न केवल दम तोड़ती इंडस्ट्री को राहत देने का कार्य करेंगे बल्कि नयी इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश राज्य की ओर आकर्षित करने में (UPSIDC) को एक नयी पहचान दे पाएंगे |इस मौके पर एस पी शर्मा प्रवीण कुमार गर्ग अलोक सिंह बी आर भाटी आदि लोग उपस्थित रहे।

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