“भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, सिर्फ मूल निवासियों को मिलेंगे बड़े टेंडरों,” दिल्ली में बोले उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत

NEW DELHI : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज प्रेस वार्ता करते हुए बताया की उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार की शिकायतों पर सख्ती बरतने जा रही है |  खुद मुख्यमन्त्री ने शिकायतों का संज्ञान लेते हुए अलग-अलग विभागों से जुड़ी शिकायतों के बाद स्पेशल ऑडिट कराने का फैसला किया है | साथ ही  राज्य गठन के बाद से कई बड़े घोटाले सामने आ चुके हैं और अब भी शिकायतों का सिलसिला थमा नहीं है | जिसको लेकर मुख्यमन्त्री ने करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कहते हुए शिकायतों पर कड़ा एक्शन लिया है |

साथ ही मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा की उत्तराखंड की जनता से जो वादा किया सरकार उस पर हर हाल में अमल करेगी |  वही एनएच 74 मामले में पहले ही सरकार ने एसआईटी के जरिये घोटालेबाजों पर शिकंजा कस दिया और अब दूसरी शिकायतों का विभागवार स्पेशल ऑडिट कराने का फैसला लिया गया है | आपको बता दे की स्पेशल ऑडिट और एसआईटी जांच के ज़रिए राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों पर शिकंजा कसने जा रही है |  सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई से साफ है कि अब विभागों में गड़बड़ी कर नोट कमाने वाले विभागीय कर्मियों और अधिकारियों की जल्द शामत आने वाली है | वही दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा की 5 करोड़ के जितने भी टेंडर होंगे वो उत्तराखंड के निवासियों को दिया जाएगा |