नई दिल्ली :– दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में राशन के डोर स्टेज डिलीवरी को मंजूरी न देने पर केंद्र में बैठी भाजपा से सवाल किए और भाजपा की नियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्यों केंद्र में बैठी भाजपा गरीबों को मिलने वाले राशन की चोरी को नहीं रोकना चाहती है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय जब रोजमर्रा के ज़रूरतों की सभी चीजों की घर पर डिलीवरी हो सकती है तो गरीबों को सरकार से उनके हिस्से का मिलने वाला राशन उनके घर तक डिलीवर क्यों नहीं किया जा सकता है।
दिल्ली सरकार चाहती है की पिसे हुए आटे का गरीबों के घर तक डिलीवर हो जाए, राशन की चोरी, कालाबाज़ारी रोकी जा सके। और उन्हें उनके हिस्से का पूरा राशन मिले। जब घरों में पिज़्ज़ा की डिलीवरी की जा सकती है तो राशन की क्यों नहीं की जा सकती है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राशन के होम डिलीवरी के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा था कि इस कार्यक्रम को मंजूरी दे दी जाएं। आज भाजपा के नेता संबित पात्रा ने इसपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सभी लोगों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार पर असर हुआ होगा और वो इस कार्यक्रम को मंजूरी दे देंगे। लेकिन संबित पात्रा ने हमेशा की तरह अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ केजरीवाल को गाली देने का काम ही किया। संबित पात्रा ने बोला कि देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है लेकिन ये नहीं बताया कि उनके राशन वितरण में कितने बड़े स्तर पर चोरी की जाती है और लोगों को राशन पाने में कितनी परेशानी होती है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को राशन चोरी रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें बस केजरीवाल को गाली देनी है। उपमुख्यमंत्री ने साझा किया कि संबित पात्रा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बातें कही। उन्होंने कहा पहले से राशन वितरण की जो व्यवस्था चल रही है उसे चलने दिया जाए इसका साफ मतलब है कि भाजपा की कोई दिलचस्पी नहीं है कि राशन की चोरी रुके।
भाजपा चाहती है कि गरीबों के राशन की चोरी चलती रहे। पहले 70 साल कांग्रेस ने ये चोरी की और अब भाजपा सत्ता में आई है तो वो राशन की चोरी कर रही है। और जो लोग इस चोरी को रोकना चाहते है भाजपा के नेता उन्हें गालियां देते है, बुरा भला कहते है।
संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार राशन पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाकर कमाई करना चाहती है। लेकिन वो भूल गए कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने ये आर्डर निकाल रखा है कि यदि राज्य सरकारें लोगों को मिलने वाला पीडीएस राशन में गेंहू को पीस कर उपलब्ध करवाती है तो इसके लिए राज्य सरकारें 3 रुपये चार्ज कर सकती है। हरियाणा सरकार भी लोगों को राशन की जगह आटा देती है और 3 रुपये चार्ज करती है। लेकिन दिल्ली सरकार इसके लिए केवल 2 रुपये चार्ज करेगी और पिसे हुए आटे को लोगों के घरों तक डिलीवर करेगी।
