नई दिल्ली:– दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दिल्ली के अरविन्द केजरीवाल सरकार द्वारा 1 हज़ार लो-फ्लोर बसों की खरीद के अलावा उसकी मेंटेनेन्स के 3413 करोड़ के टेंडर पर हुए भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई व केन्द्रीय सर्तकता आयोग से कराने की मांग की।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को 24 घंटे का समय देती है कि वह डीटीसी बस खरीद और मेंटेनेन्स घोटाला की विस्तृत जांच के आदेश जारी करे अन्यथा दिल्ली कांग्रेस सीबीआई तथा केन्द्र सर्तकता आयोग के समक्ष भ्रष्टाचार के पुख्ता दस्तावेज स्वयं दर्ज कराकर दिल्ली की जनता की ओर से अपनी शिकायत करेगी।
अनिल चौधरी ने मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल से कहा कि उनकी सरकार बस खरीद और मेंटेनेन्स टेंडर में हुए भ्रष्टाचार में लिप्त नही है तो वे इसकी जांच सीबीआई से कराएं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा 1 हज़ार बसों को खरीदने की प्रक्रिया में 4288 करोड़ का घोटाला हुआ है।
प्रति बस की कीमत 85.5 लाख तय होने के बावजूद टेंडर रद्द करके 20 करोड़ के बढ़ोत्तरी के साथ 87.5 लाख में 1 हज़ार बसें खरीदना तय हुआ , जबकि कम्पनियों द्वारा बसों की 3 वर्षों की मेंटेनेन्स की वांरटी में होने के बावजूद केजरीवाल सरकार ने 3413 करोड़ का मेंटेनेन्स टेंडर निकाला गया।
उन्हांने कहा कि बस खरीद और मेंटेनेन्स पर अलग-अलग टेंडर क्यों निकाले गए जब केवल दो कम्पनियां ने दोनो में हिस्सा लेना था। उन्होंने केजरीवाल सरकार की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहा कि कैसे कम्पनियों को बस खरीद की राशि और टेंडर की एएमसी की शर्तां की पहले से ही जानकारी थी और बस टेंडर फाईनल हुए बिना ही एएमसी टेंडर प्रक्रिया कैसे शुरु हुई।
अनिल कुमार ने कहा कि बस खरीद और मेंटेनेन्स घोटाले की जांच की शिकायत भाजपा विधायकों ने ए.सी.बी. के पास शिकायत केवल इसलिए की क्योंकि केजरीवाल तथा भाजपा के बड़े नेताओं ने अपनी ही पार्टी के भ्रष्ट विधायकों को मिलने वाला हिस्सा खा लिया और भाजपा नेता बस खरीद लूट की हिस्सेदारी नही मिलने के कारण हुए भ्रष्टाचार के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे है। उन्होंने कहा कि अरविन्द केजरीवाल और भाजपा द्वारा पिछले 7 वर्षों हुए भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली की परिवहन व्यवस्था ध्वस्त हो गई क्योंकि डीटीसी की एक भी बस नही खरीदी गई। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली की जनता जानती है कि भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनो बराबर की दोषी है।
चौधरी ने आगे कहा कि भाजपा ने केजरीवाल पर दवाब बनाने के लिए एसीबी द्वारा डीटीसी बस खरीद व मेंटेनेन्स घोटाले को उपराज्यपाल को भेज दिया गया है जिसकी की प्रारंभिक जांच की पुष्टि उपराज्यपाल ने करके एक रिटायर्ट जज की तीन सदस्यां की समिति बना दी है। जिसमें केवल मेंटेनेन्स टेंडर से जुड़े 5 बिंदुओं पर ही जांच करने पर जोर दिया गया है। जिन पांच बिंदुओं पर जांच हुई उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार सामने तो आया परंतु एएमसी ने कांट्रेक्ट रद्द तो कर दिया परंतु विस्तृत जांच के आदेश नही दिए गए और न ही संलिप्त नेताओं, अधिकारियों के खिलाफ कोई आदेश दिए गए।
उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वे दिल्ली को समस्याओं पर छोड़ अन्य राज्यों में राजनीतिक पैर पसारने के लिए वहां की जनता को लुभावनी घोषणाओं के द्वारा भ्रमित कर रहे हैं।
अनिल चौधरी ने कहा कि जब राजधानी के लोगों संकट, समस्याओं, बेरोजगारी, गरीबी, मंहगाई और भ्रष्टाचार से जूझ रहे है तो केजरीवाल पंजाब, गुजरात, यू.पी. उत्तराखंड और गोवा में किस तरह के विकसित दिल्ली मॉडल की बात कर रहे है। दूसरे राज्यों में भ्रष्टाचार के नारे के साथ बयानबाजी करना केजरीवाल के असली चेहरे को उजागर करता है, क्योंकि उनकी दिल्ली में उनकी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। केजरीवाल दिल्ली की जनता को धोखा देकर भाजपा के दवाब में दूसरे राज्यों के दौरे में व्यस्त हैं।
