दागियों के बारे मे सूचना देने से बच रहा हे प्राधिकरण- ग्रेटर नोएडा

दागियों के बारे मे सूचना देने से बच रहा हे प्राधिकरण

आज आरटीआई एक्टिविस्ट फेडरेशन के तत्वाधान मे एक बैठक का आयोजन जगत फार्म स्तिथ कार्यालय पर किया गया जिसमे ग्रेटर नोएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दी जाने वाली सूचनाओ से सम्बंधित प्राधिकरण के रवैये पर चिंता व्यक्त की गयी जिस मोके पर संस्था के महासचिव विक्रांत तोंगड ने कहाँ कि प्राधिकरण के द्वारा अधिकतर सूचनाओ को तोड़ मरोड़ कर दिया जाता हे अधिकतर सूचनाओ पर प्राधिकरण मोन साधे रहता हे सीधा जवाब देने से प्राधिकरण बचता हे उन्होंने प्राधिकरण के लैंड विभाग और भू जल आदि के सम्बन्ध मे उनके द्वारा डाली गयी आरटीअईयों का जिक्र किया जिनमे प्रथम अपील करने के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा रही हे और प्रथम अपीलीय अधिकारी का रवैया हीलाहवाली का ही रहता है कृष्णकान्त सिंह ने कहाँ की इस अधिनियम की खुल कर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हे अधिकारीयों को इस अधिनियम के तहत होने वाली कार्यवाहियों से डर नहीं लगता शिकायत करने पर भी उनके उच्चस्थ अधिकारी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते पूर्व मे हुए उधान घोटाले व अन्य शिकायतों और सूचनाओ को देने से प्राधिकरण बच रहा हे योगेश नागर अधिवक्ता ने प्राधिकरण के इस रवैये पर गहरा दुख जताया और इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग मे करने की बात कही उन्होंने कहा की प्राधिकरण के इस रवैये से इस अधिनियम की मूलभावना की हत्या हो रही हे संस्था के अध्यक्ष कुलदीप नागर एडवोकेट ने कहाँ की प्राधिकरण यादव सिंह और उसके बेटे सन्नी यादव से सम्बंधित सूचनाओं को देने से बच रहा हे उन्होंने एक rti का उल्लेख करते हुए कहाँ जिसमे उन्होंने सन्नी यादव के अनुभव प्रमाण पत्रों की मांग की थी उसमे प्राधिकरण की और से जवाब दिया गया की प्राधिकरण के रिकॉर्ड मे अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हे साथ ही उन्होंने आरोप लगाया की प्राधिकरण मे तेनात जन सूचना अधिकारी सूचनाओं को देर से पहुचाने की नियत से अंतिम तारीख को जवाब तैयार कर उसे कई दिनों तक कार्यालय में ही रोके रखते हे जिसकी शिकायत भी की जा चुकी हे पर इन अधिकारीयों ने अपनी कार्यशेली नहीं सुधारी इनके इस व्यवहार से प्रतीत होता हे की प्राधिकरण दागियों को बचाने मे कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता हे बैठक मे प्राधिकरण के इस रवैये के खिलाफ शिकायत करने और अन्य सामाजिक सस्थाओं को शामिल कर एक अभियान छेड़ने पर भी विचार हुआ जिससे इस अधिनियम के तहत सूचनाओं को सही ढंग से प्राप्त किया जा सके

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