जिलाधिकारी एन पी सिंह जनपद के किसानों की फसलों को हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाने के लिये बहुत ही गम्भीरता के साथ निरन्तर कार्यवाही कर रहे है
Lokesh Goswami
जिलाधिकारी एन पी सिंह जनपद के किसानों की फसलों को हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाने के लिये बहुत ही गम्भीरता के साथ निरन्तर कार्यवाही कर रहे है और उनकी कठिनाई में उनके साथ खडे़ होते हुये जनपद के पीडि़त किसानों का लगातार निरन्तर लाभ पहुॅचाने के लिये प्रयासरत है। इसी कड़ी
में उन्होंनें अपने कार्यालय कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत करते हुये अधिकारियों को निर्देष दिये है कि जनपद के समस्त पीडि़त किसानों की हरसम्भव मद्द की जाये और इस कार्य में किसी भी स्तर पर कोई षिथिलता न बरती जाये। श्री सिंह ने कहा कि सभी उप जिलाधिकारीगण, तहसीलदार गण एवं अन्य अधिकारी गण ग्रामों में अधिक से अधिक किसानों से सम्पर्क स्थापित करते हुये उनकी समस्या को जाना जाये और कृषि निवेष अनुदान के अतिरिक्त उनकी जो भी समस्या हो उसका तत्काल प्रभाव से निदान सम्भव कराया जाये।
श्री सिंह ने कहा कि जनपद में जिनके द्वारा बटाई के आधार पर खेती की जा रही है और कृषि निवेष अनुदान की धनराषि नियमानुसार भूमि स्वामी को प्रदान की जा रही है इस सम्बन्ध में उन्होनें अधिकारियों को निर्देष दिये कि ग्राम में प्रधान एवं गणमान्य व्यक्तियों की इस कार्य हेतु एक कमेटी बनायी गयी है और यदि किसी ग्राम में न बनी हो तो सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार कमेटी बनाकर उसके माध्यम से बटाईदार को प्राप्त अनुदान की धनराषि ईमानदारी के साथ उसे उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें।
जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जनपद में किसानों के मुआवजें की जो मांग जिला प्रषासन के द्वारा षासन को भेजी गयी है उसके सापेक्ष किस्तों में धनराषि प्राप्त हो रही है अतः सभी अधिकारी कृषि निवेष अनुदान वितरण के लिये उनकी तहसील में जो सबसे सुदूरवर्ती ग्राम हो वहॉ पर किसानों को यह अनुदान वितरण किया जाये इस कार्य में यह भी संज्ञान लिया जाये कि जिस ग्राम में सबसे ज्यादा क्षति हुयी है वहॉ पर सर्वप्रथम मुआवजे का वितरण सुनिष्चित कराया जाये। यदि समान क्षति के ग्राम हो तो उसमें वर्णमाला के आधार पर ग्रामों का चयन करते हुये उन्हें मुआवजा वितरण कराया जाये।
श्री सिंह ने सभी राजस्व विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देष दिये है कि उनके क्षेत्र में इस बात की भी गहनता के साथ छानबीन की जाये कि यदि कोई किसान अपनी फसल की क्षति से या अन्य गहन समस्या के कारण बहुत परेषान हो या सदमें में हो तो उसकी जानकारी उन्हें तत्काल प्रभाव से प्रदान की जाये ताकि सम्बन्धित किसान से वार्ता करते हुये उसकी समस्या का निराकरण कराया जा सके।
इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी श्री सिंह ने जनपद के किसानों का भी आहवान किया है कि यदि उन्हें इस प्रकार की कोई सूचना किसी किसान के सम्बन्ध में प्राप्त होती है तो उनके दूरभाष नम्बर 0120-2552552 पर उपलब्ध करा सकते है ताकि सम्बन्धित किसान से सम्पर्क स्थापित करते हुये उसकी समस्या का हल कराया जा सकें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त महेन्द्र प्रसाद, अपर जिलाधिकारी प्रषासन चन्द्रषेखर, अपर जिलाधिकारी भू0अ0षिषिर सिंह, उप जिलाधिकारी सदर बच्चू सिंह, दादरी राजेष कुमार यादव, तहसीलदार दादरी प्रवीण यादव, सदर सुनीता सिंह, जेवर तथा अन्य सम्बन्धित अधकारी गण भी मौजूद थे।
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जिलाधिकारी एन पी सिंह ने पीसीपीएनडीटी एक्ट को जनपद में पूर्णतः लागू कराने के उद्देष से बनायी गयी समिति बैठक अपने कक्ष में करते हुये सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देष दिये कि अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर के पंजीकरण के लिये जो भी आवेदन पत्र स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हो रहे है उनके सम्बन्ध में पूर्ण पारदर्षिता के साथ कार्यवाही की जाये और जिनके द्वारा मानक पूर्ण हो उन्हें तत्काल प्रभाव से पंजीकरण कराया जाये।
बैठक में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 राजीव कुमार के माध्यम से पंजीकरण हेतु 4 पत्रावलियॉ उनके सम्मुख प्रस्तुत की गयी जिसमें उनके द्वारा गहनता के साथ परीक्षण नहीं किया जाना पाया गया। जिस स्थान पर सम्बन्धित सेन्टरों की स्थापना होनी है किसी पत्रावली में यह जानकारी प्राप्त नहीं हुयी कि वह सम्पत्ति विवादित तो नहीं है और कार्मिषियल के सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त नहीं करायी गयी है जिसमें जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित को दो दिनों का समय प्रदान किया गया और कहा कि वह अपने पूर्ण दस्ताबेज पत्रावलियों मंे प्रस्तुत करें उसके उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी ने इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि आयोजित होने वाली मीटिंग में पत्रावलियों को रखने से पूर्व उनके द्वारा दस्तावेजों की गहनता के साथ जॉच की जाये और उसके उपरान्त ही होने वाली बैठक में पत्रावलियांे को प्रस्तुत किया जाये। श्री सम्बन्ध
में जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उनके संज्ञान में आता है कि विभाग में कोई पत्रावली बिना कारण के लम्बित है तो सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
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