केजरीवाल अपने मंत्रियों व विधायकों के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए जनलोकपाल नही ला रहे – अजय माकन

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नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2015- दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय माकन के लाने व पास न करने के विरोध में दिल्ली विधानसभा के बाहर एक विशाल प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में मौजूद प्रदर्शनकारियों को श्री अजय माकन, श्री अरविन्दर सिंह व श्री हारुन यूसूफ ने सम्बोधित किया। प्रदर्शन में कार्यकर्ता नीयत में हेराफेरी क्यों, लोकपाल में देरी क्यों आदि नारे लगा रहे थे।

आज के प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय माकन के अलावा पूर्व सांसद श्री रमेश कुमार, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता श्रीमती शर्मिष्ठा मुखर्जी, दिल्ली के पूर्व मंत्री डा0 नरेन्द्र नाथ, डा0 योगानन्द शास्त्री, किरण वालिया, सेवादल के मुख्य संगठक श्री दिनेश्वर त्यागी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष बरखा सिंह, चतर सिंह, ब्रहम यादव, पूर्व विधायक हरीशंकर गुप्ता, अमरीश गौतम, तरविन्दर सिंह मारवाह, मंगतराम सिंघल, वीर सिंह धींगान, सुरेन्द्र कुमार, कु0 करण सिंह, हरी किशन जिन्दल, सतिन्द्र शर्मा, जगप्रवेश कुमार, निगम में विपक्ष के नेता मुकेश गोयल, व वरयाम कौर, विरेन्द्र कसाना भी मौजूद थे।

कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए श्री अजय माकन ने कहा कि  2011 में हुए अन्ना हजारे के आंदोलन का सहारा लेकर श्री अरविन्द केजरीवाल ने 2013 में आम आदमी पार्टी बनाई और जनता से यह वादा किया था कि सत्ता में आते ही एक महीने के अंदर जनलोकपाल बनाऐंगे। श्री माकन ने कहा कि अपने पहले 49 दिन के कार्यकाल में श्री अरविन्द केजरीवाल अपना बस्ता फैंककर यह कहते हुए भाग गए थे कि कांग्रेस पार्टी उनको विधानसभा में जनलोकपाल बिल पास कराने में मदद नहीं कर रही है क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत भी नही था। ज्ञात हो कि श्री केजरीवाल ने जनलोकपाल के लिए एक मसौदा भी तैयार कर लिया था।

श्री अजय माकन ने कहा कि दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव हुए और दिल्ली की जनता ने उनको अप्रत्याशित जीत दिलाई जिसमें उनको 70 में से 67 सीटें मिली। श्री केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि शीत कालीन सत्र में जनलोकपाल बिल पास कर देंगे। आज से दिल्ली विधानसभा का शीत कालीन सत्र शुरु हो चुका है परंतु केजरीवाल सरकार ने जनलोकपाल बिल सत्र की सूची में ही नहीं डाला है। श्री अजय माकन ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्षी पार्टी होने के नाते आम आदमी पार्टी की सरकार को यह याद दिलाना चाहती है कि दिल्ली विधानसभा के 6 सत्र हो चुके है जबकि प्रत्येक सत्र में सिर्फ उन्होंने दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार की लड़ाईयों से संबधित बाते की है। श्री माकन ने कहा कि पूर्व में भी अरविन्द केजरीवाल को दिल्ली में जनलोकपाल बिल लाने को लेकर एक पत्र लिख चुका हूँ।

श्री अजय माकन ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बार-बार जनलोकपाल बिल को बनाने से पता नहीं क्यों भाग रही है। उन्होंने कहा कि हमें 2013 के बने हुए मसौदे वाला ही जनलोकपाल दिल्ली में चाहिए, न कि अपंग लोकपाल। श्री माकन ने कहा कि श्री केजरीवाल दिल्ली में जनलोकपाल न लाकर कांग्रेस सरकार द्वारा बनाऐ गए लोकायुक्त कानून में ही बदलाव करना चाहती है।  श्री माकन ने कहा कि कब तक केजरीवाल जनलोकपाल के मुद्दे पर दिल्ली की जनता को गुमराह करते रहेंगे। गौर करने की बात है कि नवम्बर 2013 से दिल्ली में लोकायुक्त की कुर्सी खाली पड़ी है।

श्री माकन ने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार व केन्द्र में बैठी मोदी सरकार दोनो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सत्ता में काबिज हुए थे परंतु दिल्ली सरकार को बने 9 महीने और मोदी सरकार को बने तकरीबन डेढ़ साल बीत चुका है परंतु न दिल्ली में जनलोकपाल का कोई अता पता है और न ही केन्द्र के लोकपाल का अता पता है।  श्री अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में संसद में जनलोकपाल बिल पास कर दिया था जिस पर अन्ना हजारे की भी सहमति थी परंतु वर्तमान में केन्द्र में बैठी मोदी सरकार भी जनलोकपाल बिल को लागू करने से पता नहीं किन कारणों से कतरा रही है।

श्री माकन ने कहा कि वे केजरीवाल सरकार से यह पूछना चाहते है कि वे जनलोकपाल बिल क्यों नहीं बना रहे है, क्या वे घबराये हुए है कि भ्रष्टाचार, प्याज व चीनी की खरीद फरोख्त में अनियमितताओं, बिल्डर्स माफिया, 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति व स्टिंग आपरेशन में उनके सहित मंत्रियों तथा विधायकों के फसने का डर है।

श्री अजय माकन ने  अरविन्द केजरीवाल को चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द उन्होंने दिल्ली में जनलोकपाल को पास नही करवाया तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रत्येक ब्लाक में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के खिलाफ ब्लाक स्तर पर धरने व प्रदर्शन करेगी और दिल्ली की जनता को यह बताऐगी कि जो केजरीवाल भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात किया करते थे आज वह खुद अपने आपको व अपनी पार्टी के मंत्रियों व विधायकों को भ्रष्टाचार में लिप्तता के कारण उनपर कार्यवाही से बचने के लिए जनलोकपाल को पास करवाने से भाग रहे है।