ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों के चलते क्या आएगी कोरोना की तीसरी लहर? सुनिए दिल्ली की जनता की राय

New Delhi (29/12/2021): देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की भी पुष्टी पूरी दुनिया में हो चुकी है और इसके मामले भी लगातार बढ़ रहे है।

कोरोना के बढ़ते मामलों से क्या हिंदुस्तान में तीसरी लहर आने की आशंका है, सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए कोरोना पर काबू पाने के लिए, कोरोना से बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, और सरकार की तरफ से कैसी व्यवस्था की गई है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर टेन न्यूज की टीम ने दिल्ली के लोगों से बात करने कि कोशिश की।

टेन न्यूज़ की टीम ने लोगों से बात कि तो लोगों ने कहा कि कोरोना के मामले हिंदुस्तान में लगातार पड़ रहे हैं जो की चिंता का विषय है, अगर सावधानी नहीं बरती गई तो हिंदुस्तान में तीसरे लहारआने से कोई नहीं रोक सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार की तरफ से लाख इंतजाम किए गए हो लेकिन खुद सतर्कता बरतना सबसे जरूरी है।

लोगों ने बताया कि कोरोना के केस बढ़ने से रोज कमाने और खाने वाले लोगों के लिए फिर से मुसीबत आ गयी है, क्योंकि अगर केस बड़ेंगे तो सरकार लॉकडॉन की ओर बढ़ेगी जिससे रोज कमाने और खाने वाले लोग बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे।

दिल्ली के एक ऑटो वाला ने बताया कि केंद्र कि मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार की तरफ से मुफ्त अनाज जो दिया जा रहा है कोविड के नाम पर उससे काफी सहायता मिल रही है, यह एक सरकार की अच्छी पहल है। “गरीब लोगों की कोरोना के दौरान सबसे बड़ी चिंता थी कि कैसे उसका परिवार चलेगा, कैसे दो वक्त की रोटी नसीब होगी, लेकिन सरकार की यह पहल सराहनीय है और इससे हम लोग काफी लाभान्वित हुए हैं।”

उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है इस सवाल पर लोगों ने कहा कि भले ही नाईट कर्फ्यू लगा दिया गया हो लेकिन चुनावी रैली में जबरदस्त भीड़ जुट रही है। लोगों ने बताया कि सरकार को चुनावी रैली पर फिलहाल रोक लगा देनी चाहिए। नहीं तो रैली को वर्चुअल तरीके से करना चाहिए। अगर रैली हो भी रही है तो उसमे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर जोर देना चाहिए, मास्क का उपयोग होना चाहिए।

आपको बतादें कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया था लेकिन अभी तक इस मामले पर सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है।