कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कृषि कानूनों की जांच हेतु बनाई गई कमेटी का मखौल उड़ाते हुए सवाल किया है कि, क्या इस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया है या प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कमेटी की नियुक्ती की है?
दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर मंगलवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है और एक 4 सदस्य कमेटी का गठन किया है, जो इन कानूनों की जांच करेगी हालांकि इस कमेटी के गठन पर भी विपक्ष समेत कई किसान संगठनों ने सवाल दागने शुरू कर दिए हैं।
इसी कड़ी में, ट्विटर के माध्यम से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल किया है कि कुछ और व्यक्ति कमेटी का हिस्सा क्यों नहीं बने? दिग्विजय आगे बोले कि, “किसान सावधान रहें, क्या यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुझाई गई समिति है या या मोदीजी की?” इसके साथ ही दिग्विजय ने इस कमेटी के कुछ सदस्यों के बारे में जानकारी देने वाला एक लिंक ट्वीट के माध्यम से साझा किया।
सौ बात की एक बात है कि फिलहाल किसानों का मुद्दा बेहद गरम हो चुका है जिसपर विपक्ष अपनी रोटिंया सेंकना चाहता है, यही कारण है कि किसानों के मुद्दे पर अब सभी विपक्षी पार्टियां काफी आक्रामक होती नज़र आ रहीं है। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस मुद्दे से या इस आन्दोलन से निपटना होगा वर्ना किसान और विपक्ष मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं।
