New Delhi: पीएम मोदी की अध्यछता में हुई केंद्रीय कैबिनेट में आज बड़ा फैसला लिया गाया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त पांच किलोग्राम मुफ्त अनाज की योजना को चार महीने यानी मार्च, 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को अगले साल मार्च तक मंजूरी दे दी है।
आपको बतादें की पिछले साल, सरकार ने कोविड -19 के बढ़ते प्रकोप के कारण हुए आर्थिक नुकसान को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम द्वारा कवर किए गए सभी लाभार्थियों के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना की घोषणा की थी। यह योजना 30 नवंबर को समाप्त होने वाली थी। इस योजना के तहत, सरकार लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त प्रदान करती है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। आज की कैबिनेट बैठक में तीने कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए विधेयक को भी मंजूरी दे दी गई, जिसे शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाना है।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को गुरु पर्व के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा की थी। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इन तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के संबंध में औपचारिकताएं पूरी कर ली गई । संसद के 29 नवंबर को शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा एवं राज्यसभा में इन कानूनों को निरस्त करने संबंधी प्रक्रिया पूरी की जायेगी।
