#JatReservation likely to hit Delhi again
देश की राजधानी से एक बार फिर जागेगी जाट आरक्षण की अलख..!! बाहरी दिल्ली के नरेला में आयोजित की गई इक्यासी गाँव की महापंचायत….। अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिती के प्रधान की मौजूदगी में हुई महापंचायत और फैसला किया गया की दस जून से एक बार फिर जाट भरेंगे आरक्षण के लिए हूँकार।
चंद महीनों पहले की बात है जब आरक्षण की माँग को लेकर जाटों ने देशव्यापी आंदोलन छेड़ा था । इस आंदोलन में कई जाट युवाओं की जाने भी गई थी…। आज बाहरी दिल्ली के नरेला में कुल इक्क्यासि गाँव के जाट प्रतिनिधियों ने महापंचायत आयोजित कर सभी मृतकों को शहीद घोषित करते हुए एक बार फिर से आरक्षण के माँग की अलख जगाने का ऐलान किया। जाट नेताओं का कहना है की पहले शांतिपूर्ण तरीके से एक बार सरकार के सामने माँग राखी जायेगी लेकिन अगर पाँच जून तक माँगों पर कोई ठोस अस्वासन नहीं मिला तो एक बार फिर दस जून से चक्का जाम और आंदोलन की शुरुआत की जायेगी। ख़ास बात ये है की इस बार शुरुआत सीधे देश की राजधानी दिल्ली से की जायेगी… और बाहरी दिल्ली के गाँव इसमें मुख्य भूमिका निभा सकते हैं।
हालाँकि एकजुट होने की बात कहने वाले जाट समुदाय के प्रतिनिधि, महापंचायत के दौरान आपस में ही भी भिड़ते दिखे..। आपसी मतभेद को बैठकर दूर करने की बात कह नेताओं ने मामले को संभाला और बाद में सब ठीक ठाक होने की बात भी कही गई लेकिन ऐसे में देखने वाली बात ये होगी की दस जून से शुरू होने वाले देशव्यापी आंदोलन में कितनी एकजुटता देखने को मिलती है…।। हालाँकि जाट आरक्षण समिती के अगुवा यशपाल मालिक ने कहा की आंदोलन नियोजित तरीके से होगा और किसी भी तरह की हिंसा नहीं होने देंगे।
इक्क्यासि गाँव के जाट प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के सामने मुख्या रूप से तीन माँगे रखने की बात कही है। जिनमे पिछले आंदोलन के समय दर्ज किये जाटों पर सभी मुक़दमे वापिस लेने की माँग भी मुख्य है। साथ ही साथ आंदोलन समीती ने सभी गिरफ़्तार जाट आंदोलनकारियों की माँग भी की है और सबसे मुख्य माँग तो केंद्र से आरक्षण की है । जाट प्रतिनिधियों ने रणनीति के तहत आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही वहीँ प्रधान यशपाल मालिक ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर को भी जाट विरोधी बताते हुए उनकी कड़ी आलोचना की।
पिछले आंदोलन की आग अभी मुश्किल से ठंडी पड़ी थी की एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी ने सियासी गलियारों में खलबली मचाने का काम जरूर करेगी। लिहाजा दिल्ली, हरियाणा और यहाँ तक की केंद्र सरकार को भी आंदोलन से निपटने और जाटों की माँग का समाधान निकालने की कवायद में जुट जाना चाहिये।
