नई दिल्ली :– दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार पर एक बार फिर से हमला किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के एलजी ने वो कमेटी खारिज कर दी , जो दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को बनाने के लिए दी थी।
दरअसल कुछ हफ़्तों पहले केजरीवाल ने ऐलान किया था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत से मरने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने एक टीम गठित की थी।
उस टीम गठित की फ़ाइल एलजी को भेजी गई , बता दे कि केंद्र सरकार ने एक ऐसा कानून पारित किया , जिसमे कहा गया कि बिना एलजी के कोई भी योजना लागू नही होगी , उस कानून की वजह से केजरीवाल और एलजी के भिड़ंत जारी है।
अरविंद केजरीवाल की यह योजना और कमेटी को खारिज कर दिया। वहीं उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जंग देखने को मिल सकती है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत के मामलों की जांच करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा गठित समिति को मंजूरी देने से मना कर दिया है।
दिल्ली सरकार ने चार सदस्यीय समिति की मंजूरी के लिए फाइल उप राज्यपाल अनिल बैजल को भेजी थी।सिसोदिया ने केंद्र से समिति के गठन में अवरोध नहीं डालने का अनुरोध किया। दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज़ की मौत होती है तो सरकार उसके परिवार को 5 लाख रु.का मुआवज़ा देगी और सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का पता लगाने के लिए एक हेल्थ एक्सपर्ट कमेटी बनाई।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हेल्थ एक्सपर्ट कमेटी (ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी) को खारिज कर दिया। जबकि इस कमेटी को कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बनाई गई। मुझे समझ में नहीं आता कि जब भी दिल्ली सरकार कुछ अच्छा करना चाहती है तो केंद्र सरकार उसमें टांग लड़ा देती है।
