आप विधायक गुलाब सिंह को जमानत देते हुऐ कोट ॅ ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस को लताडा.

आप पार्टी के विधायक गुलाब सिंह को ज़मानत देते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लताड़ा

आम आदमी पार्टी विधायक गुलाब सिंह को ज़मानत देते हुए कोर्ट ने जिस तरह से दिल्ली पुलिस को लताड़ा है उसके बाद उम्मीद है कि मोदी सरकार अपनी हरक़तों से बाज़ आएगी और आप विधायकों को ज़बरदस्ती परेशान करना बंद करेगी। कोर्ट ने मटियाला से विधायक गुलाब सिंह को ज़मानत देते हुए दिल्ली पुलिस को ना केवल कोर्ट में झूठ बोलने पर फटकारा बल्कि पुलिस को उसके ग़ैरज़िम्मेदाराना बर्ताब के लिए बड़ी बुरी तरह से लताड़ भी लगाई। गुलाब सिंह गिरफ्तार होने वाले आम आदमी पार्टी के 14वें विधायक थे और आज की तारीख़ में एक भी आप विधायक को दिल्ली पुलिस जेल के अंदर नहीं रख पाई है। इससे यह साफ़ ज़ाहिर हो जाता है कि आप विधायकों के ख़िलाफ़ पुलिस द्वारा की जाने वाली सभी कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गईं थी। आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से यह अपील करती है कि वो दिल्ली पुलिस को अपने राजनीतिक द्वेष का हथियार ना बनाएं और दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी को काम करने दें।

इस मुद्दे पर प्रेस कॉंफ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशीष खेतान ने कहा कि ‘आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह को ज़मानत देते हुए कोर्ट ने जिस तरह से दिल्ली पुलिस को लताड़ा है उससे पुलिस को निर्देशित करने वाले उसके आकाओं को ज़रुर होश आएगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। कोर्ट ने बड़े सख्त लहजे में पुलिस को फटकारते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने जब 13 अक्तूबर को विधायक गुलाब सिंह के ख़िलाफ़ एक केस में ग़ैरज़मानती वॉरंट मांगा तो उस वक्त पुलिस ने कोर्ट के समक्ष 10 अक्तूबर को विधायक द्वारा पुलिस को लिखी गई उस चिठ्ठी का ज़िक्र तक नहीं किया जिसमें विधायक ने पुलिस को यह बताया था कि वो गुजरात में आयोजित होने वाली पार्टी की एक रैली को खत्म कर 18 अक्तूबर को जांच में सहयोग देने के लिए पुलिस और कोर्ट के समक्ष हाज़िर हो जाएंगे। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अदालत में झूठ बोलने को लेकर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट का कहना रहा कि जब विधायक ने खुद कहा था कि वो 18 अक्तूबर को जांच में सहयोग देने के लिए पुलिस के पास स्वंय आ जाएंगे तो विधायक की उस चिठ्ठी को कोर्ट से छुपाते हुए पुलिस को ऐसी क्या जल्दी थी कि वो हवाई जहाज़ से सूरत पहुंच कर विधायक को आनन-फ़ानन में गिरफ्तार करके ट्रेन से दिल्ली लाकर18 अक्तूबर को कोर्ट में पेश करती है? जबकि विधायक ने तो अपनी चिठ्ठी में 18 अक्तूबर को स्वयं जांच में उपस्थित रहने की बात कही थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधायक की गिरफ्तारी के पीछे कोर्ट को कोई और कारण नज़र आता है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशीष खेतान ने साथ ही कहा कि ‘गुलाब सिंह गिरफ्तार होने वाले आम आदमी पार्टी के 14वें विधायक थे और इससे पहले जिन 13 विधायकों को दिल्ली पुलिस ने फर्ज़ी मुकदमे लगाकर गिरफ्तार किया था उनमें भी कमोबेश कोर्ट ने कुछ इसी तरह से दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। चाहे सोमनाथ भारती का मामला हो या फिर दिनेश मोहनिया पर हुए मुकदमे हों, दिल्ली केंट से विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह का मामला हो या फिर अमानतुल्लाह पर हुए फर्ज़ी मुकदमें हों, इनमें से किसी भी मामले में पुलिस किसी भी आप विधायक को 2-3 दिन से ज़्यादा हिरासत में नहीं रख पाई। आज की तारीख़ में दिल्ली पुलिस अपने पराक्रम से एक भी आप विधायक को जेल के अंदर रखने में कामयाब नहीं हो पाई है। आप के सभी 14 विधायकों पर हुए मुकदमों में आज तक सिर्फ़ एक ही मुकदमे की ट्रायल पूरी हुई है और फैसला आया है जिसमें कोर्ट ने मॉडल टाउन से आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को बा-इज़्जत बरी करते हुए शिकायतकर्ता बीजेपी की महिला नेता और दिल्ली पुलिस को झूठा केस करने, कोर्ट का वक्त ज़ाया करने और एक जनप्रतिनिधि को अनावश्यक तौर पर परेशान करने के लिए कड़ी फटकार लगाई थी। दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन पर भी एक फर्ज़ी मुकदमा जबरदस्ती किया गया था जिसे कोर्ट ने ना केवल खारिज किया बल्कि दिल्ली पुलिस को यहां भी कड़ी फटकार लगाई। सभी मामलों को देखें तो आप विधायकों के ख़िलाफ़ पुलिस जितनी तत्परता मुकदमा दर्ज़ करने और उन्हे गिरफ्तार करने में दिखाती है उतनी तत्परता विधायकों को ज़मानत मिलने के बाद उन मुकदमों की जांच में नहीं दिखाती और कुछ में तो चार्जशीट तक दाख़िल नहीं कर पाई है। ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली पुलिस को सिर्फ़ आप विधायकों के ख़िलाफ़ फर्ज़ी मुकदमे करने और उन्हें गिरफ्तार करने का एक मात्र काम गृह मंत्रालय और मोदी जी की तरफ़ से दिया गया है।

‘विधायकों पर हो रहे फ़र्ज़ी मुकदमे हों, मुख्यमंत्री दफ्तर पर सीबीआई का छापा हो या फिर एसीबी द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम ज़बरदस्ती एक एफ़आईआर में डालना हो। हर मामले में यह साफ़ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने राजनीतिक द्वेष के चलते ही कानून को ताक पर रखकर ये सारी एजेंसियां आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार के पीछे छोड़ रखी हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को यह याद दिलाना चाहते हैं कि देश की जनता ने मोदी जी को देश चलाने के लिए वोट दिया था ना कि दिल्ली सरकार को परेशान करने और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर फ़र्ज़ी मुकदमें लगवाने के लिए। हमारी मोदी जी और बीजेपी अध्यक्ष से यह अपील है कि आम आदमी पार्टी और उसकी दिल्ली सरकार को काम करने दें। जनता के बहुत से काम केजरीवाल सरकार ने किए हैं और बहुत से करने अभी बाकी हैं जिन्हें आने वाले वक्त में पूरा करना है। हमें जनता की सेवा करने दें और मोदी सरकार भी जनता के लिए कुछ काम कर ले। जितेद्र पाल ( tennews.in)