पंचायत चुनाव बहाली कि मांग को लेकर ग्रेटर नॉएडा प्राधिकरण पर हुई महापंचायत :साथ ही सौपा ज्ञापन

LOKESH GOSWAMI 2

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक १८ सितम्बर,२०१५, का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जनपद के औधोगिक टाऊनशिप के अन्तर्गत घोषित गाँवों में पंचायत चुनाव न कराने का निर्णय लिया है । इस सम्बन्ध मे जनपद के सभी नागरिक आज के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से आपसे निम्न मॉग  करते हैं ।१. पंचायत चुनाव हमारा बुनियादी संवैधानिक हक़ है, बिना वैकल्पिक व्यवस्था दिये ज़िले में पंचायत राज संस्थाओं को समाप्त करना हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है जिससे हमें वंचित किया जाना हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है ।२. संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार राज्य का कर्तव्य है, कि वो स्थानीय सरकार को मज़बूत करेगा तथा स्थानीय मुद्दों को स्थानीय सरकार द्वारा तय करने के अधिकार प्रदान करेगा, जिससे कि लोकतन्त्र को और अधिक मज़बूत किया जा सके ।३. हम लोगों ने आज़ादी की लड़ायी स्वराज के लिए लड़ी थी , हमारा संविधान ७३ वें व ७४ वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय सरकार को चुनने व उत्तरोत्तर सशक्त बनाने की वकालत करता है । हमारे यहाँ कार्यरत तीनों  प्राधिकरणों में होने वाले सभी निर्णय अफ़सरों  द्वारा लिये जाते हैं , स्थानीय जन प्रतिनिधियों का कोई दख़ल प्राधिकरणों के बोर्ड (निर्णायक मंडल) में पहले से ही नहीं है४. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश औधोगिक क्षेत्र विकास अधिनियम १९७६ की धारा १२ (क) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या ६७०९/७७/४/२००१/५६/बी०एच०ए०/९९ दिनांकित २४/१२/२००१ जिसमें नौएडा व ग्रेटर नौएडा को औघोगिक टाऊनशिप घोषित करते हुए २०७ गाँवों को पंचायत चुनाव से वंचित किया गया है ।५. विक्रम सिंह आदि बनाम राज्य सरकार व अन्य में योजित जनहित याचिका व अवमानना याचिका में १२ (क) को लागू करने की गुहार न्यायालय से लगायी है , जिसका हवाला देकर प्रमुख सचिव,उत्तर प्रदेश शासन, ने घोषित औधोगिक टाऊनशिप में अाचछादित गाँवों मे पंचायत चुनाव न कराने का उपरोक्त पत्र  जारी किया है ।६. आपको अवगत कराना है कि नौएडा की आबादी २०११ की जनगणना के अनुसार लगभग ६००००० लाख व ग्रेटर नौएडा की आबादी लगभग १२५००० लाख है , जोकि सामान्य शहरी आबादी है, जिसे पहले से ही स्थानीय सरकार बनाने व चुनने के संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया गया है, और अब सरकार ने गाँवों को भी स्थानीय सरकार को चुनने के संवैधानिक  अधिकार से वंचित कर दिया है ।
७.घोषित औधोगिक  टाऊनशिप के अन्तर्गत आ रहे गाँव अभी भी मूल रूप में गाँव ही हैं, और ज़्यादातर आबादी खेती से जुड़े कार्यों मे लगी हुई है ।पिछले १० वर्षों मे एक भी बड़ा कारख़ाना यहाँ नहीं लगा है । कोई नया रोज़गार पैदा नहीं हुआ है । इसके बावजूद हमारे क्षेत्र को अकारण ओधोगिक टाऊनशिप घोषित करके पंचायत चुनाव से वंचित किया जा रहा है। आपसे उपरोक्त तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए निम्न निर्णय लेने की अपेक्षा जनपद की जनता करती है । १. जनपद गौतमबुद्धनगर के २०७ गाँवों में समाप्त की गयी पंचायती राज व्यवस्था को तुरंत बहाल करें ।२. उत्तर प्रदेश औधोगिक क्षेत्र विकास अधिनियम १९७६ की धारा १२(क) जोकि लोकतन्त्र व संविधान की मूल भावना के ख़िलाफ़ है, को विधिवत रूप से रद्द करें ।३. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश औधोगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या ६७०९/७७/४/२००१/५६/बी० एच० ए०/९९ दिनांकित २४/१२/२००१ जिसमें नौएडा व ग्रेटर नौएडा को औघोगिक टाऊनशिप घोषित किया गया है ,को रद्द करें ।४. संविधान की मूल भावना एवम गाँधीजी व लोहिया जी के स्वराज के सपने के अनुरूप हमारे जनपद गौतमबुद्ध नगर मे कार्यरत सभी प्राधिकरणों के निर्णायक मंडल प्राधिकरण  बोर्ड का लोकतान्त्रिक पुनर्गठन करते हुए,प्राधिकरण के अन्तर्गत विकसित हो चुके शहरी इलाक़ों मे कैनटोनमेंट बोर्ड की तर्ज़ पर व बाक़ी बचे अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र में ( त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था) संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चुने गये प्रतिनिधियों को प्राधिकरण के बोर्ड मे शामिल करने के लिए आवश्यक संशोधन उक्त अधिनियम मे करने का कष्ट करें ।

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