यमुना एक्सप्रेसवे औाद्योगिक विकास प्राधिकरण की सम्पन्न 54वीं बोर्ड बैठक में लिये गये प्रमुख निर्णय

GREATER NOIDA LOKESH GOSWAMI  

1. प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्डों/भवनों के हस्तंातरण षुल्क को पुनः निर्धारित किया गया है। पूर्व में जारी 10 प्रतिषत हस्तांतरण शुल्क (transfer charge) को घटाकर जनहित में 5 प्रतिषत कर दिया गया है।

2. प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आवासीय सम्पत्तियों के अन्तरण की नीति प्रमुख सचिव निबन्धन अनुभाग-5 के पत्रांक 483 दिनांक 24.04.2010 के अधीन हीे यथावत रखे जाने का निर्णय लिया है।

3. प्राधिकरण की तरलता की स्थिति के दृश्टिगत डिफाल्टेड धनराषि की 15 प्रतिषत धनरािष एकमुष्त भुगतान की सुविधा re-schedulement की सुविधा दिनांक 31.01.2016 तक आवेदन करने वाले आवंटियों को दिये जाने का निर्णय लिया गया।

4. प्राधिकरण द्वारा जन सामान्य हेतु आवासीय सैक्टर-17 में आवासीय भूखण्डों की योजना षीध्र निकालने का निर्णय लिया गया है।

5. 300 वर्ग मीटर तक के प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्डों (गु्रप हाउसिंग भूखण्डों को छोडकर) के भवन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु काऊंसिल आॅफ आर्किटेक्चर से पंजीकृत वास्तुविदों को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरण में जमा कराये गये स्वीकृत मानचित्र की तंदकवउ स्क्रूटिनी की जायेगी। यदि जमा करवाये गये मानचित्र में कोई भी गलती पाई जाती है तो सम्बंधित वास्तुविद के विरूद्ध भवन विनियमावली 2010 के प्राविधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। गलत मानचित्रों को भवन विनियमावली के प्राविधानों के अनुसार निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण में निहित होगा।

6. प्राधिकरण द्वारा सैक्टर-18 के अन्तर्गत पडने वाले ग्राम निलोनी षाहपुर में आई.टी.आई. के निर्माण का निर्णय लिया गया है। पूर्व में इसे ग्राम मिर्जापुर में नियोजित किया गया था, परन्तु इस भूखण्ड पर पडने वाले खसरों पर मा0 उच्च न्यायालय में रिट विचाराधीन होने तथा स्थनगादेष होने के कारण इसे निलोनी षाहपुर में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

7. पिछले डेढ वर्श में विकास एवं निर्माण कार्यों में प्रयोग होने वाली सामग्री एवं लेबर दरों में वृद्धि तथा मूल्य सूचकांक में 11 प्रतिषत वृद्धि एवं 64.7 प्रतिषत अतिरिक्त प्रतिकर कृशकों को वितरित करने हेतु धन की आवष्यकता के दृश्टिगत प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16के अवषेश अवधि के लिये वर्तमान में आवासीय, ग्रुप हाउसिंग भू-उपयोग हेतु 10 प्रतिषत, व्यवसायिक हेतु 20 प्रतिषत तथा संस्थागत, औद्योगिक एवं रिक्रीयेषनलग्रीन्स हेतु 05 प्रतिषत की वृद्धि की गई है। जिसके फलस्वरूप आवासीय हेतु रू.14,200/-से बढ़ाकर रू.15,620/-प्रति वर्गमीटर, व्यवसायिक हेतु रू. 28,400/- से बढ़ाकर रूपये 34,080/- प्रति वर्गमीटर, ग्रुप हाउसिंग हेतु रू.14,750/- से बढ़ाकर रूपये 16,225/- प्रति वर्गमीटर, संस्थागत भूखण्डों हेतु 4000 वर्ग मी0 तक रू.7200/- से बढाकर रू.7560/-, औद्योगिक हेतु 4000 वर्गमी. तक रू.6100/- से रू.6405/-(80,000 वर्गमी. से अतिरिक्त पर रू.3700/- से बढाकर रू.3885/- प्रति वर्गमी0) तथा रिक्रियेषनल ग्रीन हेतु रू.5100/- से बढाकर रू.5355/- निर्धारित की गई है। उपरोक्त दरें 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी होंगी। इन्हीं दरों के आधार पर मिक्स लैंड यूज की दरें आगणित की जायेंगी।

8. यमुना एक्सपे्रसवे प्राधिकरण द्वारा अर्जित/क्रय भूमि के भू-स्वामियों को अतिरिक्त प्रतिकर/ NO LITIGATION ALLOWANCE भुगतान के सम्बंध में षासनादेष संख्या 2022/77-3-15-06सी/12 दिनांक 04.11.2015 के अनुसार की जा रही कार्यवाही से संचालन मण्डल को अवगत कराया गया। षासनादेष के अनुसारश्प्राधिकरण के अवस्थापनात्मक कार्यों यथा सडक/सीवर/विद्यृतीकरण /जलापूर्ती तथा इलैक्ट्रोनिक मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर से सम्बंधित तथा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोशणाओं/षिलान्यास से संबंधित योजनाओं हेतु आवष्यक भूमि तथा ऐसे अर्जन प्रस्ताव जिनके विरूद्ध मात्र एक रिट ही योजित है, के सापेक्ष षत-प्रतिषत रिट वापसी की षर्त में षिथिलता तथा अन्य ग्रामों/अर्जन प्रस्तावों में 80 प्रतिषत रिट याचिकायें वापिस होने पर अतिरिक्त प्रतिकर/ छव स्पजपहंजपवद ।ससवूंदबम राषि का भुगतान किया जाये।
उक्त षासनादेष के अनुपालन में ई.एम.सी. हेतु चिन्हित भूखण्ड 6ए, सैक्टर-24 के अंतर्गत पडने वाले ग्राम खेरली भाव व मूॅजखेडा की 100 एकड भूमि का तथा आवासीय भूखण्ड योजना-2009 के सैक्टर 20 के ग्राम रौनीजा की 40.6346 है0 भूमि के अर्जन प्रस्ताव जिनके विरूद्ध केवल एक रिट याचिका विचाराधीन है, का अतिरिक्त प्रतिकर/ NO LITIGATION ALLOWANCE किया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त सैक्टर-24 मे 220 केवीऐ बिजलीघर, सैक्टर-18 में 220 केवीए बिजलीघर तथा सैक्टर-22डी में समाजवादी आवास योजना/अल्प आय वर्ग भवनों/निर्मित भवनों से सबंधित भूमि के सापेक्ष प्रतिकर वितरण की कार्यवाही गतिमान है। इसके अतिरिक्त आवासीय भूखण्ड योजना-2009 से प्रभावित सैक्टर-18 एवं 20 की भूमि में प्रतिकर वितरण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।
9. यमुना एक्सपे्रसवे औ0 वि0 प्राधिकरण क्षेत्र (द्वितीय चरण) की महायोजना जनपद अलीगढ, मथुरा, हाथरस एवं आगरा के अधिसूचित क्षेत्र के विकास हेतु तैयार की गई है।द्वितीय चरण की महायोजना का संषोधित प्रारूप संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है। जिसमें प्रस्तावित 04 नगरीय केन्द्रों में से 02 नगरीय के्रन्द यथा जिला अलीगढ में टप्पल-बाजना नगरीय केन्द्र12.75 लाख (ग्रामीण आबादी को जोडते हुये) की आबादी हेतु करीब 11104 है0 क्षेत्रफल में नियेाजित किया गया है तथा जिला मथुरा में राया नगरीय केन्द्र 9.75 लाख (ग्रामीण आबादी को जोडते हुये) की आबादी हेतु 9366 है0 क्षेत्रफल में नियोजित किया गया है। छोटे-2 अर्बन सेन्टर एक्सप्रेसवे वे के एक्सिट-इंटरी रैंप/इंटरचेन्ज के साथ-2 नियोजित किये जायेंगे।

10. यमुना एक्सपे्रसवे औ0 वि0 प्राधिकरण विकास क्षेत्र (प्रथम चरण) महायोजना 2031 में जेवर के समीप प्रस्तावित नौएडा अन्तर्राश्ट्रीय हवाई अड्डे, की स्थापना के दृश्टिगत प्रथम चरण की स्वीकृत महायोजना में पुनः जेवर के समीप अन्तर्राश्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये भूमि आरक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया। इस सम्बंध में महायोजना मानचित्र पर अन्तर्राश्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये भूमि आरक्षित करते हुये प्रस्ताव उत्तरप्रदेश षासन के अनुमोदनार्थ पे्रशित किया जायेगा।

11. यमुना एक्सपे्रसवे प्राधिकरण क्षेत्र में मैट्रो रूट के निर्धारण सम्बंधित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इस रूट के अनुसार निर्माणाधीन नौएडा-गे्रटर नौएडा मैट्रो लाईन के नाॅलेज पार्क-2 में प्रस्तावित मेट्रो स्टेषन से यमुना एक्सपे्रसवे के सामान्तर ग्रीन बेल्ट पर सैक्टर-20 तक मैट्रो लाईन का निर्माण कराया जायेगा। ग्रीन बैलट के साथ-2 मैट्रो का निर्माण at grade level पर कराये जाने का निर्णय लिया गया है जिससे मैट्रो निर्माण पर कम व्यय होगा।
संचालक मण्डल को एन.एम.आर.सी. में प्राधिकरण की 5 प्रतिषत भागीदारी से अवगत कराया गया।

12. जनहित में ग्राम मिर्जापुर में 800 वर्ग0 मी0 भूमि 350 कि.ली. क्षमता का ओवर हैड टैंक, पम्प हाऊस व स्टाफ भवन के निर्माण हेतु उ0प्र0 जल निगम को निःषुल्क इस षर्त के साथ दी जा रही है कि उक्त भूमि का स्वामित्व यमुना एक्सपे्रसवे औ0 वि0 प्राधिकरण के पास ही रहेगा तथा निर्माण का कार्य जल निगम द्वारा किया जायेगा।

13. प्राधिकरण द्वारा05 लाख से अधिक के समस्त कार्यों की निविदायें ई-टेंडर के माध्यम से कराने के निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति संचालक मण्डल से प्राप्त की गई। इसके साथ-2 प्राधिकरण द्वारा लिक्विड एसेट से साथ सोलवेंसी लागू करने तथा निविदा धरोहर राषि केवल RTGS के माध्यम से लिये जाने के निर्णय से भी संचालक मण्डल को अवगत कराया गया।

14. यमुना एक्सपे्रसवे प्राधिकरण द्वारा अपनी वेबसाईट www.yamunaexpresswayauthority.com पर आॅनलाईन सूचना एवं सर्विस का सरलीकरण, आवंटियों एवं जन सामान्य की सुविधा हेतु MOBILE APPS , GROUP MESSAGE तथा सिटीजन चार्टर के माध्यम विभिन्न सेवायें प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। आॅनलाईन सेवा के माध्यम से आवंटियों को Apply online Residential Scheme Form, Allottee Property Account System, Online Gateway Payment Facilities, Online Services Management, Public Grievances Management की सुविधा प्रदान की जा रही है। प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के अनुमोदन के क्रम में मोबाईल एप्प तथाGROUP MESSAGES की सुविधा षीध्र प्रारम्भ की जायेगी। प्राधिकरण द्वारा षिकायत निवारण सिस्टम में अंकित समय सारणी के आधार पर जनहित के दृश्टिगत नोएडा प्राधिकरण की भाॅंति सिटिजन चार्टर के रूप में समेकित टाइम लाइन प्रस्तावित की गई है। प्राधिकरण द्वारा भविश्य में इसमें अन्य सेवायें भी जोडी जायेंगी।

15. प्राधिकरण द्वारा अर्जित/क्रय भूमि के सापेक्ष देय 07 प्रतिषत आबादी भूखण्डों पर उत्तराधिकार (sucession )सम्बंधित नीति का अनुमोदन किया गया। जिन प्रकरणों में भूमि का कब्जा हस्तांतरण के उपरांत काष्तकार की मृत्यु हुई है तथा कलेक्टर द्वारा वारिसान तय करके वारिसान को प्रतिकर वितरण किया गया है उनमें 07 प्रतिषत आबादी हेतु पात्र होने की दषा में उन वारिसान को 07 प्रतिषत आबादी भूखण्ड आबंटित किया जाना प्रस्तावित है जिनके द्वारा प्रतिकर प्राप्त किया गया है।

16. यमुना एक्सपे्रसवे औ. वि. प्राधिकरण क्षेत्र के प्रथम चरण की महायोजना में प्रस्तावित षहरीकरण योग्य क्षेत्र में मल्टी माॅडल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लाॅन तैयार करने हेतु नोएडा एवं ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा चयनित भारत सरकार द्वारा वित्तीय पेाशित (अंषधारित) सलाहकार संस्था Urban Mass Transit Company Limited से स्कोप आॅफ वर्क एवं निविदा प्रक्रिया आदि तैयार करवाये जाने का निर्णय लिया गया है।

17. यमुना एक्सपे्रसवे परियोजना के अवषेश कार्यों जैसे रोड़ साईड़ फेसिलिटिज, इन्टरचेन्ज, रैम्प एवं वृक्षारोपण आदि को पूर्ण करने हेतु मै0 जे0पी0 इन्फ्राटेक लि0 को दिनांक 30.06.2016 तक की अनन्तिम समयवृद्धि प्रदान की गई है।

18. यमुना एक्सपे्रसवे परियोजना के परामर्षदाता मै0 राईट्स लि0 को भी दिनांक 30.06.2016 तक की अनन्तिम समयवृद्धि प्रदान की गई है।

19. उत्तर प्रदेष जल निगम द्वारा आगरा नगर की पेय जलापूर्ति हेतु अण्डर ग्राउन्ड पाइप लाइन का राया से आगे यमुना एक्सपे्रसवे की सर्विस रोड़ के साथ निर्माण सम्बंधित प्रस्ताव बोर्ड द्वारा निर्देषित किया गया कि यू.पी. जल निगम मै. जेपी इंफ्राटेक लि0 से इस सम्बन्ध में अनापत्ति प्राप्त करेगा, इस कार्य हेतु भूमि का प्रबन्ध/क्रय भी यू.पी. जल निगम द्वारा किया जायेगा। जल निगम प्राधिकरण के महायोजना परिक्षेत्र के अधीन प्रस्तावित अर्बन नोड के सीवरेज, ड्रेनेज एवं वाॅटर सप्लाई का डिजाइन तैयार करेगा तथा इस डिजाइन को अपने डिजाइन मे समेकित करेगा। प्राधिकरण द्वारा इस हेतु रू.10 लाख का भुगतान जल निगम को किया जायेगा। उपरोक्त षर्तों के अधीन प्राधिकरण द्वारा इस योजना को अनापत्ति प्रदान की गई।