अन्ना हजारे के समर्थन में जिलाधिकारी कार्यलय पर करप्शन इंडिया संगठन के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना

सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट पर अन्ना हजारे के आंदोलन के समर्थन में करप्शन फ्री इंडिया संगठन के कार्यकर्ता आज से धरने पर बैठ गए हैं। करप्शन फ्री इंडिया संगठन के संस्थापक प्रवीण भारतीय ने बताया कि देश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर रोक लगे, इसलिए लोकपाल, लोकायुक्त कानून 17 दिसंबर 2013 को राजयसभा में और 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा में पारित हो गया था। जिसपर 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और उसी उसी साल 16 जनवरी को गैजेट भी निकाला गया। संसद में बने कानून पर अमल करना सरकार की जिम्मेदारी है, कानून के आधार पर देश चलता है।

उन्होंने कहा कि लोकपाल, लोकायुक्त कानून बनने के बाद 26 मई 2014 को भाजपा की सरकार सत्ता में आई। सत्ता मे आने पर आने के बाद बीजेपी सरकार को कानून पर अमल करना था लेकिन इस सरकार को सत्ता में आए करीब 5 साल पूरे होने वाले हैं। अभी तक कानून को अमल में नहीं लाया गया है। इसलिए हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय जो की संवैधानिक संस्था है उसने सरकार को मामले में कई बार फटकार भी लगाईं है। जब तक देश में लोकायुक्त, लोकपाल कानून लागू नहीं किया जाता तब तक अन्ना हजारे के समर्थन में करप्शन फ्री इंडिया संगठन भी आमरण अनशन पर रहेगी।

इस दौरान अतुल प्रधान, गौरव टाइगर, आशुतोष शर्मा, आलोक नागर, कपिल गुर्जर आदि लोग उपस्थित रहे।