दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने को लेकर व्यापरियों और ऑटो चालकों से टेन न्यूज़ ने की खास बातचीत

नई दिल्ली :–  23 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले है , सभी पार्टी अपनी ताल ठोक रही है कि पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार केंद्र में आ रही है । वही दिल्ली एक ऐसा राज्य जिसको लेकर आप पार्टी ने मुद्दा उठाया की दिल्ली पूर्ण राज्य बन जाए , जिससे मुख्यमंत्री सही तरिके से दिल्ली का विकास कर सके |

दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने को लेकर दिल्ली के ऑटो चालकों से टेन न्यूज़ की टीम ने खास बातचीत की , उनका कहना है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनना चाहिए , अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य बन जाता है तो दिल्ली की सारी समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा । साथ ही दिल्ली पुलिस राज्य के अंतर्गत हो जाएगी ।

आपको बता दे की अप्रैल 2019 के अंतिम सप्ताह में आम आदमी पार्टी नेता व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का दिल्ली घोषणापत्र जारी किया। घोषणापत्र में राष्ट्रीय राजधानी को ‘पूर्ण राज्य’ का दर्जा दिलाने का वादा किया गया है। यहां पार्टी कार्यालय में जारी 35 पन्नों के घोषणापत्र का शीर्षक ‘ले कर रहेंगे पूर्ण राज्य’ है। इस अवसर पर आप नेता मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, संजय सिंह भी मौजूद थे।

दिल्ली में सत्तारूढ़ आप ने घोषणापत्र में कहा कि केवल पूर्ण राज्य का दर्जा ही दिल्ली सरकार को भूमि, कानून व व्यवस्था, पुलिस, अधिकारियों के बारे में तथा अन्य निर्णय लेने का अधिकार दे सकता है।

जिसको लेकर ऑटो चालकों ने कहा की कांग्रेस की सरकार केंद्र और दिल्ली में थी । जबकि, सच्चाई यह है कि उनके पास ऐसा करने का अवसर था, जब उनकी केंद्र और दिल्ली दोनों जगहों पर सरकारें थीं। लेकिन उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाया। आज के समय में भी, भाजपा व कांग्रेस का पूर्ण राज्य के प्रति रवैया सही नहीं है , इसलिए आप पार्टी जो फैसला लिया है , वो सही है दिल्ली के लोग आप पार्टी के साथ है |

वही दूसरी तरफ दिल्ली के व्यपारियों का कहना है की आने वाली सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाती है तो दिल्ली के सभी व्यपारियों के लिए अच्छी खबर है | साथ ही कुछ व्यपारियों का कहना है की दिल्ली को अगर पूर्ण राज्य मिल जायेगा तो उसमे व्यपारियों का कोई फायदा नहीं मिलेगा , क्योकि सभी व्यापारियों की नज़र केंद्र सरकार पर रहती है | अगर व्यपारियों के हित में केंद्र सरकार फैसला लेती है , तो उसका फायदा सभी व्यापारियों को मिलता है |