गौतमबुद्धनगर में कमिश्नर प्रणाली पर बनी सहमति, सीएम योगी की बैठक में आज हो सकती है नाम की घोषणा

Greater Noida : लखनऊ व गौतमबुद्धनगर जिले में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर सिद्धांत रूप में सहमति बन गई है। इसके लिए लखनऊ को पुलिस प्रशासन के लिहाज से दो हिस्सों लखनऊ नगर व ग्रामीण में बांटा जाएगा।  इसके बाद लखनऊ नगर व गौतमबुद्धनगर को मेट्रोपोलिटन शहर घोषित किया जाएगा।

गृह विभाग ने नई व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए दो अलग-अलग कैबिनेट प्रस्ताव तैयार किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिलना तय माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार , गृह विभाग ने दोनों शहरों में जनसंख्या व क्षेत्रफल में वृद्धि, अपराध जगत की बढ़ती चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने व सुदृढ़ कानून-व्यवस्था के लिए पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का तर्क दिया है।

साथ ही, भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 व दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली के प्रावधान का हवाला भी दिया है। इस व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए लखनऊ में दो पुलिस जनपद-लखनऊ नगर व लखनऊ ग्रामीण के गठन का प्रस्ताव किया गया है।

लखनऊ नगर में 40 पुलिस थाने होंगे, जबकि लखनऊ ग्रामीण में पांच पुलिस थाने आएंगे। लखनऊ नगर के 40 थाने ही पुलिस कमिश्नर के दायरे में आएंगे। गौतमबुद्धनगर के 24 थाने पुलिस आयुक्त के दायरे में आएंगे।  लखनऊ नगर में पुलिस आयुक्त व अन्य अधिकारियों के 56 पद होंगे, जबकि गौतमबुद्धनगर में पुलिस आयुक्त सहित 38 पद होंगे। इन्हें मौजूदा उपलब्ध पदों से समायोजित किया जाएगा।

सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-8 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लखनऊ नगर व गौतमबुद्धनगर को मेट्रोपोलिटन शहर घोषित करने की तैयारी कर ली है। दोनों महानगरीय क्षेत्रों में भविष्य में नए थाने सृजित करने व शामिल करने की भी मंजूरी ली जाएगी।

पुलिस जनपद लखनऊ ग्रामीण में वर्तमान पुलिस अधीक्षक की व्यवस्था लागू रहेगी। संबंधित पुलिस अधीक्षक पूर्व व्यवस्था के अनुसार अपने उप महानिरीक्षक व महानिरीक्षक को रिपोर्ट करते रहेंगे।