गौतमबुद्धनगर : लाॅक डाउन से उद्यमियों की हालत हुई खस्ता, एस.पी शर्मा ने डीएम के समक्ष रखी यह मांगे

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप ने औद्योगिक क्षेत्रों को अपने आगोश में ले लिया है। लॉक डाउन का प्रभाव उद्यमियों पर साफ तौर से देखा जा सकता है। उनके उद्योग पिछले करीब 20 दिनों से बंद हैं, ऐसे में इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड रहा है। कोविड 19 से उत्पन्न इस प्रतिकूल स्तिथि से लाॅक डाउन में सबसे ज्यादा सूक्ष्म, लघु व मंझोले प्रकार के उद्योग प्रभावित हुए है।

इसमें अधिकांश उद्यमी वे लोग है जो पहले नौकरी करते थे उसके बाद कुछ पूंजी इकट्ठा करके व बैंको मे घर व फैक्ट्री गिरवी रख कर लोन के जरिए फैक्टरी लगा कर कार्य कर रहै है।

इसके बावजूद व्यापारियों को अपने कर्मचारियों को सैलरी देनी पड़ रही है। इसके अलावा कई और भुगतान भी करने पड़ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में रहने वाले इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव एस.पी शर्मा का कहना है कि एमएसएमई से देश मे टोटल रोजगार की सर्वाधिक 55% हिस्सेदारी है। जिसमे देश की कुल जीडीपी की भी 45% हिस्सेदारी है। चालू वित्त वर्ष मे निर्यात मे सरकार का लक्ष्य एमएसएमई को 29% से 50% तक ले जाने का था, जो अब इस स्थिति मे असंभव है।

उनका कहना है कि वर्तमान मे पिछले तीन साल से नोटबंदी के बाद से लगातार उद्योगों की हालत खस्ता है। हम पिछले चार साल से लगातार संघर्ष कर रहे है, किसी तरह से फैक्ट्री चला रहे है। ऐसे मे कई लोग बैंक से भी NPA के बाद भी किसी तरह संघर्ष करके उद्योग संचालन कर हैं।

हम लोग विभिन्न माध्यम से सरकार की सामाजिक मानवीय व आवश्यक करों व निर्धारित देयताओं के आधार पर आर्थिक व सामजिक स्तर पर सहयोग करते है व अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों के परिवार तक के भरण पोषण के लिए प्रतिबद्ध है।

सर्वविदित है मार्च मे होली के बाद से ही उत्पादन ठप्प है। कोई व्यापारिक व आर्थिक लेन देन गतिविधि नही हो रही। जो भी कुछ जमा पूंजी थी वह मार्च मे सैलरी के रूप मे दे दिया। अब हमारे खुद के समाने अपने व कर्मचारियों के परिवारों के भरण पोषण पर आशंकाओ के बादल गहरा गये है।

उनका कहना है कि हम लोग अप्रैल माह की सैलरी, बिजली का बिल, ईसआई, पीएफ, जीएसटी, ब्याज, किस्त, होम लोन, कार लोन, स्कूल फीस, लीज रेंट, पानी बिल आदि अनेक प्रकार की देयता का भुगतान करने की स्थिति मे नही रहे है। हम पूर्ण मनोयोग से अपने श्रमिकों के उत्थान के लिए प्रयासरत रहते है।

उन्होंने कहा, आगे लाकडाऊन के खुलने के समय हमारे पास कार्य करने के नाम पर नकदी के रूप मे कुछ नही होगा व फिक्स चार्ज के रूप मे बिजली का बिल जमा करनी सबसे बडी चुनौती के साथ काम करना मुश्किल होगा। हम काम नही कर सकेंगे और अधिकांश यूनिट बंद हो जाएगी। जब यूनिट बंद हो जाएगी तो काफी संख्या मे लोग बेरोजगार होगे व सरकार को दिये जाने वाले करो मे अधिक गिरावट होगी। जिसका सीधा असर सरकार के कर संग्रह मे होगा।

ये हैं उद्यमियों की 5 मुख्य मांगें

– अप्रैल माह की सैलरी सरकार अपने माध्यम से दे, इसका भार उद्यमी पर न डाला जाए। एक माध्यम ईएएसआई भी हो सकता है।

– बिजली का फिक्स चार्ज मार्च से लाॅकडाउन अवधि तक माफ किया जाए।

– 6 महीने तक बैक लोन ब्याज मुक्त किया जाए व बैंक किस्त रिसिडूयल किया जाए।

– जीएसटी तीन महीने तक जमा करने की छुट हो ईएसआई, पीएफ आदि सरकारी देयता 6 माह के लिए स्थगित कि जाए व बंदी की अवधी के लिए माफ की जाए।

– बैको से शून्य औपचारिकताओं के साथ लोन दिया जाए व टर्न ओवर के आधार पर 30% राहत पैकेज दिया जाए, जिससे सभी उद्योग पूरी क्षमता के साथ फिर से संचालित किए जा सकें। बाकी अन्य विषयो पर अनुकूल समय पर बात की जा सकती है।