सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार दिनांक 12 जनवरी को किसान आंदोलन के मसले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई की गई है और शीर्ष अदालत ने यह आदेश दिया है कि फिलहाल अगले आदेश तक इन कानूनों को लागू होने से रोक दिया जाए।
बता दें कि देश भर के किसान मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य कानून 2020, कृषक कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु कानून 2020 को वापस लेने एवं फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं।
दिनांक 26 नवंबर 2020 से किसानों ने इन कानूनों के विरुद्ध हल्ला बोल दिया तथा दिल्ली आने वाली सीमाओं पर पहुंच कर इन्हें जाम कर दिया। इसी के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज 12 जनवरी को सुनवाई करते हुए तीनों कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी है।
इन कानूनों के कारण देश में तनाव की स्थिती ने जन्म ले लिया था और विपक्ष भी इस आन्दोलन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था, देश भर का किसान इन कानूनों के कारण दो वर्गों में विभाजित हो गया था, बात यदि वैश्विक स्तर की करें तो दुनिया भर के देशों की नज़र भी इन कानूनों पर बनी हुई थी अन्य देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग इस कानून पर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे किंतु अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्थितियों के सामान्य होने की उम्मीद की जा रही है ।
