नई दिल्ली: दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने मंगलवार को कहा कि हरियाणा सरकार ने यमुना नगर जिले के हथिनीकुंड बैराज से यमुना में 16,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है और अब राजधानी में संकट का समाधान हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के सुप्रीम कोर्ट जाने और पड़ोसी राज्य के अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद हरियाणा ने दिल्ली के वैध हिस्से का पानी छोड़ दिया। 1996 में, शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार और अन्य राज्यों को यमुना के पानी को साझा करने के लिए कहा था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दिल्ली में पीने के पानी की कोई कमी नहीं है। वाटर यूटिलिटी ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा सरकार को दिल्ली के हिस्से का पानी जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी।
चड्ढा ने कहा, “हरियाणा सरकार ने मंगलवार को 16,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जो तीन से चार दिनों में दिल्ली पहुंच जाएगा। इसके बाद राजधानी में पानी का संकट दूर हो जाएगा और लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा।” क्यूसेक एक घन फुट प्रति सेकंड के बराबर प्रवाह (विशेषकर पानी की) की एक इकाई है।
उन्होंने कहा, “हमने हरियाणा सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। हमने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की और पड़ोसी राज्य के अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत की।” चड्ढा ने पहले कहा था कि हरियाणा दिल्ली से संबंधित 120 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रति दिन) पानी रोक रहा है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में पानी का संकट पैदा हो गया है।
उन्होंने कहा था कि वजीराबाद तालाब का जल स्तर 1965 के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और हरियाणा में पानी नहीं छोड़े जाने के कारण नदी सूख गई है। डीजेबी के अधिकारियों ने कहा कि वजीराबाद तालाब का स्तर सामान्य स्तर 674.5 फीट से घटकर 667 फीट हो गया है।
वजीराबाद तालाब का पानी वजीराबाद, ओखला और चंद्रवाल ट्रीटमेंट प्लांट में उपचार के लिए निकाला जाता है। इसके बाद उपचारित पानी की आपूर्ति मध्य, दक्षिण और पश्चिमी दिल्ली में की जाती है। डीजेबी शहर के निवासियों को 1,150 एमजीडी की मांग के मुकाबले 935 एमजीडी पानी की आपूर्ति करता है।
फिलहाल राजधानी को हरियाणा से 609 एमजीडी के मुकाबले 479 एमजीडी मिल रही है। इसके अलावा, यह 90 एमजीडी भूजल खींचता है और ऊपरी गंगा नहर से 250 एमजीडी प्राप्त करता है। चड्ढा ने पहले कहा था कि हरियाणा में 120 एमजीडी पानी रोके जाने से नदी पूरी तरह सूख गई है और विभिन्न शोधन संयंत्रों की परिचालन क्षमता 40 से 50 प्रतिशत तक कम हो गई है।
उन्होंने कहा था कि मध्य दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और एनडीएमसी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जहां राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री आवास, दूतावास सहित महत्वपूर्ण संस्थान स्थित हैं।