उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिए हैं कि मुरादाबाद एस0ई0जेड0 में सेक्टर स्पेसिफिक हैन्डीक्राफट आईटम्स की इकाईयों के स्थान पर हैन्डीक्राफट एवं इन्जीनियरिंग, टैक्सटाइल एवं आई0टी0 कम्पनियों को ब्राडबैन्ड कराये जाने हेतु भारत सरकार को स्वीकृति हेतु संस्तुतियां तत्काल भेजी जाय। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इस क्षेत्र में स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप निर्यातपरक इकाईयों के अत्यधिक आने की संभावन प्रबल होगी जिससे प्रदेश में निवेश की संभावना बढ़ेगी। जिसके फलस्वरूप प्रदेश एवं देश में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तथा विदेशी मुद्रा में वृद्धि एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में भारत सरकार द्वारा औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र हेतु गठित प्राधिकृत समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में यूपी0एस0आई0डी0सी0 के प्रबन्ध निदेशक श्री मनोज सिंह ने बताया कि प्रदेश में निर्यातपरक इकाईयों के स्थापित किये जाने हेतु वर्ष 2003 में निगम द्वारा जनपद मुरादाबाद में 435 एकड़ पर हैन्डीक्राफट आइटम्स हेतु सेक्टर स्पेसिफिक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किये जाने की भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी।
श्री सिंह ने बताया कि एस0ई0जेड0 की स्थापना 2006-2007 में की गई जिसमंे भारत सरकार द्वारा डयूटी फ्री आयात, आयकर, सी0एस0टी0, सर्विस टैक्स आदि की छूट तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टाम्प डयूटी में छूट टेªड टैक्स, इन्ट्री टैक्स आदि की छूट दी गई परन्तु वर्ष 2007-2008 में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आयी मंदी के कारण निर्यात में कमी एवं निर्यातकों को कठिनाई का सामना करन पड़ा जिसके फलस्वरूप केवल 27 इकाईयां ही स्थापित हो सकी तथा वर्तमान में 14 इकाईया कार्यरत हैं। भारत सरकार द्वारा सेक्टर विशेष एस0ई0जेड को पुर्नपरिभाषित करते हुए दिनांक 13.09.13 को नोटिफिकेशन जारी किया गया। जिसके अनुसार सेक्टर स्पेसिफिक एस0ई0जेड हेतु 100 हेक्टेयर की न्यूनतम भूमि की आवश्यकता को आधा करते हुए 50 हेक्टेयर कर दिया गया है। इसका लाभ लेने हेतु एस0ई0जेड0 मुरादाबाद में 03 सेक्टर स्पेसिफिक 109 हेक्टेयर में हैन्डीक्राफट (ब्राडबैन्ड) एवं इन्जीनियरिंग ब्राडबैन्ड, 50.763 हेक्टेयर में टेक्सटाइल ब्राडबैन्ड एवं 10.08 हेक्टेयर में आई0टी0/आई0टी0एस0, इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट एवं हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग का प्रस्ताव फरवरी माह में भारत सरकार को प्रेषित किया गया जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के बोर्ड आॅफ अर्पूवल की दिनांक 03.04.014 की बैठक में किया गया।
बैठक में प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास श्री संजीव शरण, सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
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