दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों के मामले में दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से जवाब मिल गया है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि केंद्र और दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर एक साथ काम करेंगे और इन कॉलिनियों के निवासियों को उनका हक मिलेगा।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार ने ब्लू प्रिंट भी तैयार कर लिया है । 1797 कॉलोनियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ये कॉलोनियां सरकारी जमीन पर बनी हैं।
आपको बता दे कि हाल ही में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के करीब 1797 अनधिकृत कॉलोनियों को वैध करने का फैसला किया था , इन कॉलोनियों में करीब 40 लाख लोग रहते हैं।
दरअसल दिल्ली में अवैध कॉलोनियां का मुद्दा पहले भी उठता रहा है। चुनाव के दौरान इन कॉलोनियों के मुद्दे खूब उठते रहे हैं , दिल्ली सरकार ने 2 नवंबर, 2015 को अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा था।
हालांकि 1994 से 2014 के बीच सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ने इन कॉलोनियों से संबंधित कई मामलों में स्पष्ट फैसले दिए कि इन्हें तब तक नियमित नहीं किया जा सकता, जब तक इनमें मूलभूत सुविधाएं प्रदान न कर दी जाएं।
दिल्ली सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया था कि कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी । मूलभूत सुविधाओं में सीवर, पीने के पानी की पाइप लाइनें, सड़कें, नालियों और गलियों का निर्माण चल रहा है. केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि 5 महीनों में इन कॉलोनियों के विकास का कार्य पूरे कर लिए जाएंगे।
