नई दिल्ली :– आम आदमी पार्टी की ट्रेड एंड इंडस्ट्री विंग के दिल्ली प्रदेश कन्वीनर बृजेश गोयल ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने 1 जून से बाजारों को खोलने का प्रस्ताव दिया था , लेकिन उप राज्यपाल ने दिल्ली के बाजारों को खोलने की अनुमति देने से इंकार कर दिया।
दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि बाजारों को सप्ताह में कम से कम तीन दिन खोलने की अनुमति दी जाए। दिल्ली में कोरोना और लॉकडाउन से जुड़ी गाइडलाइन दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) तय करती है।
डीडीएमए की बैठक में दिल्ली सरकार ने उद्योगों, कंस्ट्रक्शन के साथ बाजारों को भी खोलने का प्रस्ताव दिया था लेकिन उपराज्यपाल ने अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि उप राज्यपाल बीजेपी शासित केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। भाजपा को दिल्ली के व्यापारियों की चिंता है तो बाजारों को खोलने का उपराज्यपाल को केंद्र सरकार से निर्देश दिलवाएं।
दिल्ली में निर्माण कार्यों को अनुमति दी गई लेकिन इससे जुड़ी सीमेंट-लोहे की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इन दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी जाए। दिल्ली सरकार डीडीएमए की आगामी बैठक में दिल्ली के बाजारों को खोलने को लेकर फिर प्रस्ताव रखेगी।
उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोरोना जैसे गंभीर मुद्दे पर इस तरह की घटिया राजनीति नहीं की जाए। इस समय सभी पार्टियों को एक साथ एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है, तभी हम कोरोना जैसी महामारी पर विजय प्राप्त कर पाएंगे।
बीजेपी के नेताओं से अनुरोध है कि बीजेपी की केंद्र सरकार के एलजी अधीन आते हैं। ऐसे में बीजेपी के नेताओं को अगर वाकई दिल्ली के व्यापारियों की चिंता है और वह चाहते हैं कि 1 जून से दिल्ली में बाजारों को खोला जाए तो केंद्र सरकार से एलजी को निर्देश दिलवाएं कि डीडीएमए की तुरंत बैठक बुलाएं। डीडीएमए के अध्यक्ष होने के नाते उप राज्यपाल प्रस्ताव पारित करें कि 1 जून से दिल्ली के बाजारों को खोला जाए।
