दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है , विपक्ष पार्टी वर्तमान सरकार को लेकर खुलासे में लगी हुई है तो वही दूसरी तरफ दिल्ली की वर्तमान सरकार घोषणा करके मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे है ।
वही अब दिल्ली सरकार ने किरायेदारों के लिए प्रीपेड मीटर कनेक्शन की जो योजना शुरू की है, उसका मॉडल लगभग डीटीएच कनेक्शन की तरह ही है। अगर किरायेदार मकान चेंज करते हैं, तो वह पुराना प्रीपेड मीटर दूसरे मकान में लगा सकते हैं। इस केस में न तो किराएदार प्रीपेड मीटर कनेक्शन लेने वालों को सिक्यॉरिटी मनी वापस की जाएगी और न ही मीटर खरीदने पर जो पैसे खर्च हुए हैं उसे वापस किया जाएगा। लेकिन कोई स्थायी रूप से प्रीपेड मीटर कनेक्शन कटवाता है, तो उसे सिक्यॉरिटी मनी वापस कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किराएदारों की इस सुविधा से मकान मालिकों को परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। इस योजना के तहत जिन्हें भी प्रीपेड मीटर जारी किया जाएगा, उस पर मुख्यमंत्री किराएदार बिजली मीटर लिखा होगा। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह किराएदार का मीटर है।
दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार महत्वपूर्ण बात यह होगी कि मीटर से ही पहचान हो जाएगी कि यहां किराएदार हैं और पुलिस वेरिफिकेशन में भी इससे मदद मिलेगी। प्रीपेड मीटर कनेक्शन लेने के लिए किसी को भी बिजली वितरण कंपनियों के दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना होगा। केवल एक फोन मात्र से ही डोर स्टेप पर प्रीपेड मीटर कनेक्शन मिलेगा।
इसके अलावा किराएदारों को लंबे-चौड़े डॉक्युमेंट भी जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। कनेक्शन के लिए केवल उन्हें रेंट अग्रीमेंट या रेंट रसीद और कोई भी फोटो पहचानपत्र देना होगा। शुरुआत में प्रीपेड मीटर कनेक्शन लेने वालों को 6,000 हजार रुपये देने होंगे। इसमें से 3 हजार रुपये मीटर के और 3 हजार रुपये सिक्यॉरिटी मनी होगा। अगर किराएदार मकान चेंज करते हैं, तो अपने साथ दूसरे मकान में मीटर लगाने के लिए जा सकते हैं। लेकिन, कोई कनेक्शन स्थायी रूप से बंद करना चाहता है, तो उसे 3 हजार रुपये सिक्योरिटी मनी वापस कर दिया जाएगा।
इस योजना के तहत प्रीपेड मीटर कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए के लिए सामान्य उपभोक्ताओं की तरह ही बिजली दरें होंगी। यानी 200 यूनिट तक बिजली फ्री और 200-400 यूनिट खपत पर जितनी सब्सिडी सामान्य उपभोक्ताओं को मिलती है, किरायेदारों को भी उतनी ही सब्सिडी मिलेगी। मीटर किरायेदारों के घर के बाहर लगाया जाएगा। इसके अलावा यह योजना फिलहाल केवल घरेलू वर्ग के उपभोक्ताओं को उपलब्ध होगी।
उधर, बिजली वितरण कंपनियों का कहना है कि इस योजना की अभी स्टडी की जाएगी। जहां स्थिति स्पष्ट नहीं है, उसे स्पष्ट किया जाएगा। सभी चीजें स्पष्ट होने के बाद बिजली कंपनियां ऐसे उपभोक्ताओं के लिए एक नोटिस जारी करेंगी, ताकि सभी को इस योजना के बारे में जानकारी मिले।
