डी एन. डी टोल ब्रिज, नोयडा, पूर्व शीर्ष आईएएस अफसरों के सिंडीकेट (माफिया) की सुनियोजित लूट – मौलिक भारत

बुलाई गई विशेष प्रेस वार्ता में मौलिक भारत संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कै. विकास गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव अनुज अग्रवाल एवं केन्द्रीय कार्यालय प्रभारी संजय शर्मा एवं तकनीकी समिति के अध्यक्ष ध्रुव अग्रवाल ने दस्तावेजांे सबूतों के आधार पर आरोप लगाये कि दिल्ली को नोयडा से जोड़ने वाला प्रसिद्ध डी एन डी टोल ब्रिज दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पूर्व वरिष्ठ आई एस एस. अधिकारियों की सुनियोजित व साँझी लूट का खेल है जिसमें सेकड़ो वर्षो तक यह कार्टेल प्रतिदिन करोड़ांे रुपये जनता से टोल के नाम पर लूटते रहेेंगे। लूट के इस खेल में उ.प्र. व दिल्ली की सत्तारूढ़ राज्य सरकारों की भी मौन सहमति व हिस्सेदारी है जिस कारण अगले सैकड़ों वर्र्षों तक इस कम्पनी को टोल वसूलने के गैरकानूनी अधिकारी दिये गये हैं। इस पुल पर विज्ञापनों के माध्यम से भी सैंकड़ो करोड़ रुपये सालाना एक मीडिया हाउस वसूल कर रहा है।
ऽ कै. विकास गुप्ता ने पावर पाइंट प्रजेटेशन के माध्यम से आरोपों की झड़ी लगाते हुए मीडिया को स्पष्ट किया कि यह इन कपंनियों प्स् – थ्ै व छज्ठब्स् के शीर्ष अधिकारियों में उ.प्र. व दिल्ली के 32 आई ए.एस अधिकारी विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति काम कर चुके हैं जबकि यह एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है और सिविल सेवा के नियम सं. 6।। के अनुसार विश्ेाष स्थिति में ही भारत सरकार अनुमति के बाद यह संभव है।
ऽ इस घोटाले में शामिल आईएएस अधिकारी है –
1. गोपी अरोड़ा – 1957 बैच का आई ए एस., छज्ठब्स् का पहला चैयरमेन बोफोर्स केस में चार्जशीटेड व जे.पी ग्रुप में पूर्व निदेशक।
2. प्रदीप पुरी – 1978 बैच का न्ज् कैडर का आइएएस व गोपी अरोरा का रिश्तेदार, कंपनी छज्ठब्स् के बनते ही सिविल सेवा से त्यागपत्र देकर इसका सीईओ बन गया।
3. आर के भार्गव – यूपी का पूर्व मुख्य सचिव व 1997 से कंपनी का चैयरमैन। करोडों़ रुपये सालाना वेतन, उम्र 81 वर्ष।
4. पीयूष मनकड़ – 1964 बैच को भारत का पूर्व वित्त सचिव, वर्तमान में कपनी का निदेशक।
5. सनत कौल – 1971 वैच का आई ए एस, दिल्ली सरकार में सचिव रद्द व समझौते में दिल्ली सरकार की तरपफ से हस्ताक्षर कई अब कंपनी का निदेशक।
6. रवि माथुर – 1970 बेच का यूपी केडर का आई ए एस समझौते के समय छव्प्क्। का ब्म्व् था। कई विवादास्पद निर्णयों व घोटालों में शामिल।
7. प्रभात कुमार – पूर्व कैबिनेट सचिव व राज्यपाल झारखंड विवादास्पद व अपराधियों का संरक्षक, नोयडा के पूर्व ब्म्व् रवि माथुर को अनेक स्तरों पर सहयोग व फायदा उठाया।
ऽ IL & FS प्रमोटर श्री पेहरवानी को हर्षद मेहता शेयर बाजार घोटाले में सीबाआई ने गिफ्तार किया था तथा सीबीआई की कस्टडी में ही उनकी मौत हो गयी थीं
ऽ प्स् – थ्ै कंपनी का रजिस्टर्ड अपिफस महिन्द्रा टावर, चैथा तल , डाॅ. भौंसले मार्ग वर्ली, मुंबई में है।
ऽ Noida Toll Bridge Company Limited छज्ठब्स् कंपनी का रजिस्टर्ड आफिस भी एक छोटी सी जगह पीलीभीत हाउस, द्वितीय तल, शह-नजफ़ रोड लखनऊ पर स्थित है।
ऽ कंपनी के दिल्ली व उ.प्र. सरकारों से समझौते की प्रति कंपनी एवं नोएडा अथारिटी की बेवसाईट पर उपलब्ध नहीं है जो कानून के विरुद्ध है।
ऽ जनता की सुविध के लिए च्च्च् मोडल के तहत गठित यह कंपनी(एनटीबीसीएल) न्यूयार्क स्टाॅक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड एक मात्र भारतीय टोल कंपनी है जिसके बैंक एकाउंट में 31 मार्च 2014 को 2411 करोड़ रुपये सरप्लस हैं और जो अपने एम डी व ईडी को बीस करोड़ सालाना वेतन देती हैं।
ऽ कंपनी को नियमों में चालबाजी कर ‘कन्सेशनल एग्रीमेंट’ के तहर लागत की वसूली तक टोल वसूलने का अधिकार है। इस अधिकार में एक अवैध नियम यह डाला गया कि यदि निर्माण में आने वाली लागत का 20प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लाभांश नहीं मिलता तो कंपनी इसे अपनी मूल लागत में जोड़ती जायेगी। इस नियम से कंपनी का नोयडा प्राधिकरण पर 2954 करोड़ रुपये बकाया हो गया है। कंपनी का दावा है कि पुल की लागत 408 करोड़ रुपये व 31 मार्च 2014 तक कुल वसूली 690 करोड़ रुपये और बकाया 2950 करोड़ है और यह रकम नोयडा प्राधिकरण के अनुसार 2032 में 53352 करोड़ रुपये तक हो जायेगी और एसे में टोल वसूली अनन्त काल तक चलती रहेगी।
ऽ प्स् – थ्ै कम्पनी जो प्रोजेक्ट की प्रायोजक थी वहीं छज्ठब्स् की प्रमोटर बनायी गयी ओर अवैध रूप से उसका सारा निर्णय प्रक्रिया पर आधिकार है इसी कारण वह मनमाना टोल वसूलता है और मनमानी दरों पर विज्ञापन का किराया भी।
ऽ इस कम्पनी को बनाते समय उ.प्र. व दिल्ली के जिन आइएएस अधिकारियों ने यह समझौता कराया था वे ही बाद में अवैध रूप से इस कंपनी के अधिकारी बन गये जो सीधा-सीधा हितों का टकराव ही नहीं एक सुनियोजित लूट की प्रक्रिया थी जो पूर्णतः अवैध है मगर इसे वैध दिखाया जा रहा है।
ऽ कम्पनी द्वारा बताई गयी निर्माण लागत मूल लागत से कई गुना बताई गयी। वसूला गया टोल कई गुना तक छुपाया गया है यहां तक कि पुल से गुजरने वाले ट्रैफिक के आंकड़ों में भी बड़ी हेर-फेर की गई है। कम्पनी का आडिट भी कंम्पनी एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध किया गया है व अनेक महों में बढ़ा-चढ़ाकर खर्च दिखलाये गये हैं।
ऽ योजना आयोग की आधो संरचना समिति ने भी अगस्त 2007 में कहा था कि इस पुल के लिए किया गया समझौता कानून व जनता के विरुद्ध है तदापि लूट जारी है।
ऽ आश्चर्य जनक रूप से इस कंपनी ने इतनी ही लागत में 15 साल बाद स्पेन में चार गुना बड़ा और भारत में आठ गुना बढ़ा टोल ब्रिज बना दिया। स्पष्ट है कि डी.एनडी पुल की निर्माण लागत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया।
ऽ आश्चर्यजनक रूप से यह कंपनी अपनी अवैध कमाई पर कोई आयकर नहं दे रही और सरकारी जमीन को अपना बताकर आयकर रिटर्न में छूट ले रही है और अरबों रुपये बना रही है।
ऽ उ.प्र. के मुख्य सचिव ने पूर्व में ब्वदबमेेपवद व ि।हतममउंदज में संशोधन के आदेश दिये थे जिस दबा दिया गया था।
ेऐसे में मौलिक भारत, उ.प्र. व दिल्ली सरकार से यह मांग कर करता है-
1. डी.एन डी टोल ब्रिज घोटाले की जिम्मेदार प्रमुख दोनों कम्पनियों प्स् – थ्ै तथा छज्ठब्स् को तुरनत भंग किया जाये और उनके साथ किये सारे समझौते उ.प्र. एवं दिल्ली सरकार द्वारा रद्द किये जाये तथा क्छक् टोल ब्रिज को टोलमुक्त किया जाये।
2. कम्पनियों को मिले गैर कानूनी संरक्षण व इसमें सिविल सेवा अधिकारियों की भागीदारी, खातों में हेरफेर, आय छिपाने व पुल प्रयोग करने वाले वाहनों की संख्या छुपाने, विभिन्न करों की चोरी, अवैध लूट आदि की सीबीआइ, सीएजी, सीबीडीटी, काॅम्पटिशन कमीशन द्वारा संयुक्त जाँच करायी जाये तथा दोषियों को दण्ड दिया जाये साथ ही अवैध रूप से वसूले धन को वापस सरकारी कोष में जमा किया जाये।
अन्यथा मौलिक भारत संस्था व्यापक जनांनदोलन कर लोकतांत्रिक तरीके से इस पुल को जनहित व राष्ट्रहित में टोल मुक्त करायेगी।

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