आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त का ऐलान, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी हथियारों के लिए अलग से बजट का जारी

नई दिल्ली :— वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज चौथी बार प्रेस वार्ता करते हुए आर्थिक राहत पैकेज की जानकारी दी | साथ ही उन्होंने राहत की चौथी किस्त  के बारे में बताया | वित्त मंत्री ने कहा कि आज का पैकेज संरचनात्मक सुधारों पर आधारित होगा  | निर्मला सीतारमण ने डीबीटी, जीएसटी, आईबीसी, ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस, पब्लिक सेक्टर बैंकों के सुधार, डायरेक्ट टैक्स में सुधार, पावर सेक्टर में सुधार, सिंचाई, कोल सेक्टर जैसी उपलब्ध्यिों की याद दिलाई पॉलिसी सुधार फास्ट ट्रैक इनवेस्टमेंट के लिए मेक इन इंडिया ने लोगों की सोच को बदला है , यह आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बना है |

वित्त मंत्री ने कहा कि इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए लैंड बैंक, क्लस्टर की पहचान की गई है | अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जीआईएस मैपिंग के द्वारा 5 लाख हेक्टेयर जमीन भविष्य के इस्तेमाल के लिए सभी इंडस्ट्रियल पार्क की रैकिंग होगी |

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोयला क्षेत्र में कमर्शल माइनिंग होगी और सरकार का एकाधिकार खत्म होगा.कोयला उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे बने और कैसे कम से कम आयात करना पड़े, इसपर काम करना है. ज्यादा से ज्यादा खनन हो सके और देश के उद्योगों को बल मिले. 50 ऐसे नए ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे. पात्रता की बड़ी शर्तें नहीं रहेंगी. कोल इंडिया लिमिटेड की खदाने भी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएंगी |

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मिनरल्स में सुधार अन्वेषण से लेकर उत्पादन तक निर्बाध प्रक्रिया, ज्वाइंट आॅक्शन होगा , इसके अलावा कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस की परिभाषा बदलेगी. एक मिनरल इंडेक्स बनेगा. 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी होगी |

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेयर्स को नोटिफाइ करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी.ऑर्डिनंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा. प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा. रक्षा उत्पादन में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई है |

वित्त मंत्री ने कहा कि 6 एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह काम करेगी. समय की कीमत है और समय बचाने के लिए काम करना होगा. भारतीय नागरिक विमानों को लंबे रास्ते लेने पड़ते हैं. इसे सुगम बनाया जाएगा. दो महीने के अंदर यह काम किया जाएगा. इससे विमानन क्षेत्र को 1 हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा. एयर फ्यूल भी बचेगा और पर्यावरण भी बचेगा |

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा. इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा.वित्त मंत्री कुल 8 सेक्टर में सुधारों का आज ऐलान कर रही हैं. कोयला, मिनरल, डिफेंस प्रोडक्शन, सिविल एविएशन, पावर डिस्ट्रिब्यूशन, सोशल इन्फ्रा प्रोजेक्ट, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी. वित्त मंत्री ने कहा कि सामाजिक बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई बदलाव किए गए हैं. अब 30 फीसदी केंद्र और 30 फीसदी राज्य सरकारें वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में देंगी. बाकी सेक्टर के लिए यह 20 फीसदी ही है |

वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा. इसरो की सुविधाओें का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएंगी. रिसर्च रिएक्टर पीपीपी मॉडल में स्थापित किया जाएगा. जिनसे कैंसर जैसे रोगों के उपचार में मदद मिलेगी |