122वीं बोर्ड बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने लिए महत्वपूर्ण फैसले; ग्रामीणों, उद्यमियों समेत होम बायर्स को दी बड़ी राहत
Ten News Network
ग्रेटर नोएडा :– ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आज 122वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया। इस बोर्ड बैठक में औद्योगिक विकास आयुक्त व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव मित्तल, औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण, नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी, यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ अरुण वीर सिंह, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ दीप चंद्र समेत प्राधिकरण के अनेक अधिकारी शामिल हुए।
आपको बता दें कि इस बोर्ड बैठक में ग्रेटर नोएडा के विकास को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। साथ ही इस शहर के विकास के लिए 4398.80 करोड़ का बजट पास किया गया।
122वीं बोर्ड बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने फैसला लिया कि ग्राम विकास एवं स्मार्ट विलेज योजना पर 210 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे ग्रेटर नोएडा के ग्रामीणों को सभी सुविधाएं मिल सकें। बता दे कि वर्तमान में लगभग 67.59 करोड़ के निर्माण कार्य चल रहे है।
इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा में अर्बन सर्विसेज एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्राधिकरण ने 460.20 करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया। जिससे ग्रेटर नोएडा के निवासियों को अर्बन सर्विसेज समेत स्वास्थ्य सुविधाएं सही तरीके से मिल सकें।
इस बोर्ड बैठक मे निर्णय लिया गया कि ग्रेटर नोएडा में विकास एवं निर्माण के लिए 900 करोड़ खर्च किए जाएंगे। साथ ही भू-अधिग्रहण और जेवर एयरपोर्ट परियोजना के मद में 2200 करोड़ का व्यय होगा। वही ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का विस्तार बढ़ाने के लिए प्राधिकरण 75 करोड़ रूपए खर्च करेगा।
ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में स्टेडियम एवं खेल के मैदानों के मद में 100 करोड़ रुपए का व्यय होगा, जबकि ग्रेटर नोएडा इलाके में कम्युनिटी सैंटरो एवं मल्टीपर्पज सेंटरों के लिए 25 करोड़ का व्यय किया जायेगा। साथ ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नए कार्यालय, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बन रहा है, उसके लिए 36 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही इस बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि विभिन्न संपत्तियों की नई योजनाओं से वर्ष 2021-22 में लगभग 573 करोड की प्राप्तियां संभावित है।
इस बोर्ड बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आवंटियों/बायर्स को भी राहत देने का निर्णय लिया, जिसके लिए हस्तांतरण शुल्क/ट्रांसफर चार्जेज को घटा दिया गया है। औद्योगिक भूखण्ड में ट्रांसफर चार्ज 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, साथ ही आवसीय भू-खण्ड में 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
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