उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया केंद्र सरकार पर फिर हुए हमलावर, लगाया दिल्ली के शिक्षा मॉडल में व्यवधान डालने का आरोप

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि दिल्ली सरकार शिक्षा को लेकर बढ़िया काम कर रही है। आज दिल्ली के शिक्षा मॉडल से कई देश सीखना चाहते हैं रोजाना 10 लाख बच्चे हैप्पीनेस क्लास का हिस्सा बन रहे हैं।

दिल्ली नही बल्कि भारत का नाम इससे रौशन होता और केंद्र सरकार का यह कदम देश के शिक्षा के मॉडल को दुनिया तक पहुंचने से रोकने की घटिया राजनीति है।

जिससे रिजल्ट पर सकारात्मक असर देखने मिल रहा है। मुझे इस स्टडी और मॉडल को समझाने के लिए ऑस्ट्रलिया बुलाया गया था। लेकिन ऑस्ट्रलिया जाने की मोदी सरकार अनुमति नही दे रही है। दिल्ली नही बल्कि भारत का नाम इससे रौशन होता देश के शिक्षा के मॉडल को दुनिया तक पहुंचने से रोकने की घटिया राजनीति है।

किस वजह से मना किया गया इसकी स्पष्ट जानकारी नही दी जा रही है। स्कूल में अभिभावकों से एड्रेस कन्फर्मेशन के लिए वोटर आईडी कार्ड मांगें जाने को लेकर चुनाव आयोग की आपत्ति पर मनीष सिसोदियाने कहा कि शिक्षा के माफिया इसे लेकर विवाद कर रहे हैं।

फर्जी एडमिशन और EWS फर्जीवाड़ा करने वाले इसमें शामिल हैं। मेरी विधानसभा में एक MCD से मान्यता प्राप्त स्कूल हैं जिनमे गड़बड़ी पकड़ी गई।दिल्ली स्कूल के कुछ स्कूल में नोएडा और ग़ाज़ियाबाद के बच्चे के एडमिशन मिले थे। फिर जांच के बाद पता चला कि नए एडमिशन अचानक फिर 2 स्कूलों की फ़ाइल निकलवाकर हमने मजिस्ट्रेट जांच सितंबर में कराई।

दोनों स्कूल में क्रमश: 54% और 61% पते गलत निकले। इन पतों पर जाकर हमने जांच की। इस फर्जीवाड़े को पकड़ना बेहद ज़रूरी है। हम किसी को निकालना नही चाहते हैं।एक प्राइवेट स्कूल में 200 बच्चो की जगह है लेकिन एडमिशन 1200 लोगों को दिया गया है। लोगों से अपील है कि जानकारी दें।

चुनाव आयोग को हमने साफ मना कर दिया है। शिक्षा विभाग को मतदाता कार्ड लेने से क्यों रोका जा रहा है। चुनाव आयोग के पास कोई ताकत नही कि वो दिल्ली सरकार को रोके। फर्जी एडमिशन के ज़रिए गलत एडमिशन हो रहा है। जिससे दिल्ली के अभिभावक को समस्या आती है।