यमुना प्राधिकरण में हुए 126 करोड़ के घोटाले में रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी गिरफ्तार

फर्जीवाड़े की शिकायत मिलने के बाद प्राधिकरण के चेयरमैन डॉ. प्रभात कुमार में मामले की जांच प्राधिकरण के जीएम प्लानिंग मीना भार्गव से कराई। जांच में सामने आया कि यमुना एक्सप्रेस वे का रैंप बनाने और किसानों को सात फीसद आबादी के भूखंड देने के नाम पर प्राधिकरण ने 80 करोड़ रुपये में 57 हेक्टेयर जमीन खरीदी।

ये जमीन पूर्व सीईओ पीसी गुप्ता और अन्य अधिकारियों के रिश्तेदारों की थी जिसे किसानों से दो लाख प्रति बीघा में खरीदी गई थी। जांच के बाद तीन जून 2018 को कासना कोतवाली में रिटार्यड आइएएस अधिकारी और पूर्व सीईओ पीसी गुप्ता समेत 21 आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

पीसी गुप्ता के अलावा तत्कालीन ओएसडी बीपी सिंह, पूर्व उप महाप्रबंधक सतीश कुमार, तहसीलदार रणवीर सिंह और चमन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच में पता चला था कि इन अधिकारियों ने मथुरा, हाथरस और गौतमबुधनगर के 15 गांवों में भी इसी तरह जमीन घोटाला किया है। पीसी गुप्ता को मध्य प्रदेश से 22 जून को गिरफ्तार किया गया था।