यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में फिल्म सिटी, नोएडा एयरपोर्ट समेत इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आज बोर्ड बैठक आयोजित की गई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इसमें नोएडा एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, औद्योगिक हब समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डाॅ अरुणवीर सिंह ने अधिकारिक बयान में बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा मेरठ मण्डल की समीक्षा के दौरान जनपद गौतम बुद्ध नगर में फिल्म सिटी स्थापित किये जाने के सम्बंध में नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। साथ ही शासन द्वारा प्रदेश में सिनेमा एवं मनोरंजन उद्योग के विकास के लिए 1000 एकड़ भूमि की आवश्यकता दर्शायी गई। जिसके अन्तर्गत रिसर्च एवं डवलपमेन्ट ऑफ सिनेमा, टीवी, आईटी इण्डस्ट्री , डिजिटल स्पेस एण्ड प्रोडक्शन्स व सिनेमा हब आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर प्राधिकरण द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये प्राधिकरण की महायोजना -2021 के अन्तर्गत सैक्टर -21 का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया।

सैक्टर -21 में लगभग 780 एकड के औद्योगिक क्षेत्र में फिल्म सिटी तथा 220 एकड में वाणिज्यिक उपयोग क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास को सम्मिलित करते हुये कुल 1000 एकड़ भूमि है । यह प्रस्तावित फिल्म सिटी नौएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट , जेवर से लगभग 06 किलोमीटर पहले स्थित है। सैक्टर -21 से इस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है , यह सैक्टर नौएडा – ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे द्वारा दिल्ली से जुड़ा है।

यमुना प्राधिकरण द्वारा नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के सम्बंध में कार्यवाही से बोर्ड को अवगत कराया गया। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए सलाहाकार राइट्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत मल्टी मॉडल अर्बन ट्रान्जिट की फिजिविल्टी स्टडी पर विचार विमर्श किया गया। बेहतर केनेस्टिविटी के लिए सभी विकल्पों पर जोर दिया गया। नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तारीकरण , रनवे की संख्या 02 से बढ़ाकर 4 या 6 करने सम्बंधित कृत कार्यवाही तथा आवादी विस्थापन के आर एण्ड आर ले आउट एवं निर्माण एजेन्सी सम्बंधित प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया।

एयरपोर्ट के अन्तर्गत आस पास के क्षेत्र में स्मार्ट सिटी / एयरपोर्ट सिटी साइड विकसित किये जाने के सम्बंध में प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही का अवलोकन किया गया। यमुना प्राधिकरण द्वारा सभी परिसम्पत्तियों के समस्त देयों पर शासन की शर्तों के अनुसार ब्याज दर 8.50 प्रतिशत दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 31.12.2020 तक लागू किये जाने के संबंध में बोर्ड को अवगत कराया गया।

कोविङ -19 महामारी के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष – 2019-20 हेतु यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में विभिन्न परिसम्पत्तियों के निर्धारित आवंटन / बिड हेतु स्वीकृत भू – दरों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में यथावत लागू किये जाने का निर्णय लिया गया। इसमें वेयरहाउसिंग तथा लाजिस्टिक्स की आवंटन दरों को औद्योगिक भूखण्ड आवंटन की दरों के समान किये जाने का भी निर्णय लिया गया। पूर्व में वेयरहाउसिंग तथा लाजिस्टिक्स की दर औद्योगिक भूखण्डों की दर का डेढ़ गुना थी। कोविङ -19 महामारी के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा लोकहित में कतिपय सम्पत्तियों की लीज डीड निष्पादित कराये जाने हेतु 09 माह का निःशुल्क समय विस्तरण दिनांक 31.122020 प्रदान किये जाने का निर्णय लिया।

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के अवस्थापना विकास हेतु हडको से 1.4,000 करोड से रू 5000 करोड़ का ऋण प्राप्त किये जाने हेतु हस्ताक्षरित एम oshopp के सम्बंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया । प्राधिकरण द्वारा कोविड -19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत सैक्टर -32 में औद्योगिक भूखण्ड आवंटन योजन की औद्योगिक भूखण्ड आवंटनयोजनाओं में आवंटन धनराशि का भुगतान किये जाने की अवधि प्रचलित ब्याज दर व डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज अर्थात 11.50 प्रतिशत के साथ दिनांक 31.122020 बढाये जाने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण द्वारा समस्त प्रकार की आवंटित परिसम्पत्तियों तथा गुप हाउसिंग / बिल्डर्स टाउनशिप / संस्थागत एवं सभी पट्टा / उप पट्टा धारकों को अतिदेय धनराशि का 15 प्रतिशत जमा कराये जाने के साथ पुनर्निर्धारण की सुविधा दिनांक 31.01.2021 तक प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

जनहित में 300 वर्गमीटर तक के प्राधिकरण द्वारा आवंटित , सह आवंटित एवं आवंटियों द्वारा सह आवटित एकल आवासीय भूखण्डों , के भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु काऊसिल ऑफ आर्किटेक्चर से पंजीकृत वास्तुविदों को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर -33 में आई ऑथोवरो हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या – आई -01 , क्षेत्रफल 8700 वर्गमी ० को व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग , लखनऊ के पक्ष में निशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया।