आबादी का विकास शुल्क नहीं जमा कर रहे किसान

जिन किसानों को प्राधिकरण ने सात फीसदी विकसित भूखंड को विकसित करके आवंटित कर दी है, उनके द्वारा विकास शुल्क नहीं जमा किया जा रहा है। जिससे प्राधिकरण आगे का विकास कार्य नहीं करा पा रहा है। प्राधिकरण ने ऐसे किसानों को नोटिस भेज कर सूचित भी कर चुका है। पैसा जमा होने के बाद ही प्राधिकरण आगे की कार्रवाई करेगा।
गौरतलब है कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को सात फीसदी विकसित भूखंड आवंटित करता है। प्राधिकरण द्वारा कई गांवों के सैकड़ों किसानों को विकसित करके आबादी आवंटित की है। वहीं, प्राधिकरण आबादी विकसित करने की एवज में कुछ चार्ज वसूलता है। हालांकि यह मामूली की रकम है। मगर काफी किसानों द्वारा अभी तक विकास शुल्क नहीं जमा किया है। एसीईओ हरीश कुमार वर्मा का कहना है कि किसानों को विकास शुल्क की राशि जमा कर देनी चाहिए। विकास शुल्क से मिले पैसे का प्राधिकरण अन्य विकास कार्यों में इस्तेमाल करता। मगर किसानों द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है। किसानों पर विकास शुल्क के करोड़ों रुपए बकाया है। उन्होंने बताया कि किसानों को नोटिस भेज कर विकास शुल्क जमा करने का निर्देश दिया है। किसानों द्वारा विकास शुल्क जमा नहीं किए जाने के कारण उनकी बैक लीज नहीं किया जा सकता है।
वहीं, किसानों ने शासन में लम्बित आबादी नियमावली को प्राधिकरण से शीघ्र मंजूर कराने की मांग की है। किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता मनवीर भाटी ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा जानबूझ कर लापरवाही की जा रही है। नियमावली को मंजूरी न मिलने के कारण किसानों को आबादी की बैक लीज नहीं हो रही है।