ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 113 बोर्ड मीटिंग सम्पन्न, जाने क्या हैं बड़े फैसले
By Abhishek Sharma / Photo & Video By Saurabh Kumar
औद्योगिक क्षेत्रों में निवेशकों, उद्यमियों को पूंजी निवेश कराने के लिए आकर्षित करते हुए प्राधिकरण ने पहले की आवंटन नीति में सरलता लाने एवं इसे और पारदर्शी बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं।
ग्रेटर नोएडा में पहले ऐसे भूखंडों का हस्तांतरण अनुमन्य नहीं किया गया था। यहाँ पर वर्तमान में कुल 2,496 औद्योगिक आवंटनों में से 1660 ऐसे भूखंड है जो कि क्रियाशील हैं। इनमे से 836 भूखंडों पर उद्योग लगना बाकी हैं। ऐसे भूखंडों मालिकों को नोटिस भेजकर उद्योग लगाने के लिए एक वर्ष की समयावधि दी गई है।
औद्योगिक सेक्टर इकोटेक-11 में उधमियों और आवंटियों को भूखंड की लीज डीड कराए जाने की आखिरी तारीख 30.9.18 से बढाकर 31 मार्च 2019 कर दी गई है । इस अवधि में जो आवंटी लीज डीड करा लेंगे उन्हें निर्माण के लिए 2 वर्ष का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। यदि आवंटी द्वारा अपनी इकाई को 2 वर्ष में क्रियाशील नहीं किया गया तो आवंटियों को विलम्ब शुल्क ब्याज सहित देना पड़ेगा।
इसके साथ ही तय किया गया है कि ईकोटेक 10 की नहर को स्थानांतरित करने में करीब छः माह का समय लगेगा, इससे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को करीब 200 एकड़ भूमि मिलेगी। जिसपर एक औद्योगिक सेक्टर विकसित किया जाएगा और औद्योगिक भूखंड आवंटित किए जाएंगे।
इस दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की आवंटित विभिन्न परिसंपत्तियों पर अतिदेय धनराशि की रिशिड्यूलमेंट पॉलिसी की अवधि 31 जनवरी 2019 तक बढ़ाए जाने का अनुमोदन किया गया है यह सुविधा उन्ही आवंटियों को उपलब्ध होगी जिनके द्वारा लीज डीड निष्पादित करा ली जाएगी। यह सुविधा लागू होने से बिल्डर पार्ट पैमेंट करके अपनी अधूरी परियोजना को पूरा कर सकेंगे।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के लिए कुल अंश पूँजी 4 हजार करोड़ के 12.50 फीसदी अंशदान यानी 5 सौ करोड़ रुपये दिए जाने का फैसला बोर्ड द्वारा लिया गया है।
बोर्ड ने फैसला लिया है कि सीआईएसएफ. सीआरपीएफ एवं आईटीबीपी को भूखंड संख्या 1 सेक्टर बीजेडपी एरिया में को आवंटित कुल क्षेत्रफल 400 एकड़ में से 5 एकड़ भूखंड में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की अनुमति दे दी है।
इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को खुशियों की सौगात पर भी आज मोहर लग गई। बोर्ड ने 7वे वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 से अनुमोदन की अनुमति प्रदान कर दी है।
