टीडीएस कटौती को लेकर नोएडा में की गई कार्यशाला , प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश

ROHIT SHARMA

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टीडीएस कटौती को लेकर आज नोएडा के सेक्टर-6 स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपस्थित जनपद स्तरीय अधिकारियों को सोत्र पर आयकर कटौती के अनुपालन में आ रही कठिनाइयों के संबंध में अवगत कराया।

इस मौके पर टीडीएस कटौती से लक्ष्य की भरपाई के आकड़े भी प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा समस्त सरकारी विभागों के अधिकारियों को टीडीएस संबधी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। इसमें पता चला है कि टीडीएस देने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सरकारी महकमे काफी पीछे चल रहे हैं।



आपको बता दें की आयकर विभाग में कुल राजस्व प्राप्ति का 42 से 45 फीसद टीडीएस की वसूली से प्राप्त होता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश (पश्चिम) एवं उत्तराखंड क्षेत्र का कुल बजट लक्ष्य 35979 करोड़ रुपये है। इसमें 10469.91 करोड़ रुपये आयकर कटौती टीडीएस से है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक टीडीएस के माध्यम से कुल 4867 करोड़ संग्रहण किया जा चुका है। जोकि पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 के सापेक्ष 11.35 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शता है।

 

वहीं यह भी बताया गया कि गाजियाबाद का लक्ष्य यूपी (पश्चिमी) एवं उत्तराखंड रीजन का लगभग 50 प्रतिशत करीब 5,438.07 करोड़ है। गाजियाबाद रेंग में करीब 16 जनपद शामिल है। वर्तमाद वित्तीय वर्ष 2019-20 के बकाया धनराशि के विश्लेषण से पता चलता है कि जनपद गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद एनसीआर का हिस्सा होते हुए भी सोत्र पर आयकर कटौती अर्थात टीडीएस के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा है। जिसके परिणााम स्वरूप विभिन्न सरकारी विभागों पर गत वर्षो से भारी आयकर राशि बकाया है। ऐसे में विभाग की ओर से बकाया राशि वसूलने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

इस मौके पर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त यूपी पश्चिम एवं उत्तराखंड पीके गुप्ता ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि अपने विभागों में टीडीएस के प्रावधानों के उचित अनुपालन कराना सुनिश्चत कराए। यही नहीं प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने विभाग से एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नमित करे जो आयकर कार्यालय में आकर प्रशिक्षण प्राप्त करे व अपने विभाग में टीडीएस के प्रावधानों के उचित अनुपालन सुनिश्चित कराए।

 

गाजियाबाद रेंज की बकाया राशि करीब 407.59 करोड़ रुपये है। यह बकाया नोएडा प्राधिकरण, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल एकाउंट सैलरी बिल, यूनियन बैंक, नगर निगम गाजियाबाद, जिला अधिकारी कार्यालय गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, पीवीवीएनएल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कमांडेंट 47 वीं बटालियन पीएसी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद, मुख्य कोषाधिकारी आदि प्रमुख विभाग है।

आयकर विभाग ने यूपी (पश्चिम) एवं उत्तराखंड क्षेत्र में 11 अक्टूबर तक उपरोक्त कार्यवाही को प्राथमिकता पर कराए जाने के लिए बकाया मांग निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर नामित अधिकारी पखवाड़े में अपने-अपने क्षेत्र के आयकर अधिकारी (टीडीएस) से संपंर्क कर अपने विभागों की बकाया राशि से संबंधित किसी भी समस्वा का निस्तारण करेंगे।

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